शुरुआती प्रगति से उत्साहित केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत आगामी 26 जनवरी तक खाते खोलने का लक्ष्य 7.5 करोड़ से बढ़ा कर 10 करोड़ कर दिया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि यह देश के हर परिवार में कम से कम एक खाता खोलने जैसा होगा। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस प्रमुख वित्तीय समावेश योजना के तहत करीब आठ करोड़ खाते खोले जा चुके...
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'तो गाँव की हर औरत लखपति होती..'
जॉर्ज मोनबाएट ने कहा है कि अगर धन कठिन परिश्रम और व्यवहार कुशलता का परिणाम होता तो अफ्रीका की प्रत्येक महिला लखपति होती. भारत की अर्थव्यवस्था में गांवों की अहम भूमिका है और गांवों की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से ज़्यादा है. यानी ग्रामीण महिलाएं भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, लेकिन उनकी मुश्किलों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता. न ही समाज का और न ही सरकार का. उनकी...
More »सूबे के 23 लाख किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ
पटना: इस वर्ष राज्य में 23 लाख किसानों ने फसल बीमा कराया है. कितने किसानों को इसका लाभ मिलेगा. इसका फिलहाल आकलन किया जा रहा है. करीब एक महीने बाद इसकी रिपोर्ट तैयार होने की संभावना है. इसके बाद किसानों को बीमा की राशि का भुगतान देने की प्रक्रिया शुरू होगी. पिछले साल 18 लाख 60 हजार किसानों को फसल बीमा योजना में शामिल किया गया था. इनमें 16 लाख किसानों...
More »दवा क्षेत्र में भी चीन की दादागीरी
अमेरिका और यूरोपीय देश ही नहीं भारत में भी दवा क्षेत्र में चीन की दादागीरी खतरनाक रूप में है। इतनी खतरनाक कि एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) ने भी सरकार को अगाह किया है कि समय रहते नहीं चेते तो चीन बड़ा खतरा खड़ा कर सकता है। एनएसए के पास चेतावनी का पर्याप्त कारण है। दरअसल भारत में बनने वाली दवाओं का 90 फीसदी कच्चा माल यानि एपीआई (एक्टिव फार्मास्टियुकल इन्ग्रीडीएंट)...
More »आधुनिक समय की महामारी- रिदिमा कौल
देश में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लाख लोगों की मौत हो जाती है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ‘गोल्डन अवर' (दुर्घटना के बाद के एक घंटे) में उन्हें चिकित्सकीय मदद नहीं मिल पाती, साथ में पेचीदा कानून की वजह से कोई उन्हें बचाने की पहल भी नहीं करता। ऐसे में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए दिशा-निर्देश अच्छा कदम साबित हो सकते हैं। मारे देश...
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