राजनीतिक रसूख वाले ठेकेदार महाराष्ट्र में किस तरह सामाजिक कल्याण की योजनाओं को चूना लगा रहे हैं, इसके बारे कोर्ट द्वारा नियुक्त आयुक्त(कमिश्नरस्) की एक टोली ने रिपोर्ट सौंपी है। अगले 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट पर सुनवाई होने वाली है।समेकित बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीएस) में ठेकेदारों का प्रवेश कानून वर्जित है। आईसीडीएस 8000 करोड़ का सरकारी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बाल-कुपोषण की गंभीर चुनौतियों से निपटना...

नई दिल्ली. गंगा को बचाने के लिए गंगा महासभा ने सोमवार को एक प्रस्तावित कानून का प्रारूप मीडिया के सामने पेश किया।   राष्ट्र नदी गंगा जी (संरक्षण और प्रबंधन) अधिनियम 2012 नाम के इस प्रारूप की जानकारी देते हुए प्रेसवार्ता में केएन गोविंदाचार्य ने कहा कि इस नए प्रारूप को न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय की अध्यक्षता...

अंबरीश कुमार, लखनऊ। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित पेंच नदी पर 41 मीटर का बड़ा बांध केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के निर्वाचन क्षेत्र में बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के बन रहा है। यह आरोप जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की सदस्य मेधा पाटकर ने लगाया है। मेधा पाटकर ने पेंच परियोजना के खिलाफ आंदोलन छेड़ने से पहले जनसत्ता से बात करते हुए यह जानकारी दी। इस परियोजना में बांध क्षेत्र...

मणिपुर में सशस्त्र कानून के खिलाफ 12 साल से अनशन कर रही इरोम शर्मिला अहिंसक प्रतिरोध की जीती जागती मिसाल हैं। इतनी लंबी भूख हड़ताल का दुनिया भर में दूसरा उदाहरण नहीं है। हाल‌ांकि सरकार ने उन्हें आत्महत्या करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर रखा है। इंफाल के जवाहर लाल नेहरु अस्पताल का एक सीलन भरा कमरा ही उनकी जेल है। उन्हें नाक के रास्ते लगातार तरल पदार्थ...

अम्बाला। तब उसकी उम्र करीब छह साल थी। मां का साया सिर से उठ चुका था। पिता की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। उस समय उसे जरूरत थी कि कोई मदद के लिए आगे आए, सहारा बने, ताकि बच्ची का भविष्य बन जाए। ऐसे में पिता का एक जानकार आगे आया, लेकिन बच्ची का भविष्य...