-द प्रिंट, एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल्से के सर्वे में पता चला है कि नोटबंदी के पांच साल बाद भी लेनदेन में कैश की प्रमुख भूमिका है, हालांकि पिछले कुछ सालों में नकदी के उपयोग में गिरावट आई है. सर्वेक्षण में लोकल सर्किल्स प्लेटफॉर्म के साथ रजिस्टर्ड 388 जिलों के 36,000 लोगों की प्रतिक्रियाएं ली गईं, जिनमें से 44 प्रतिशत टियर 1 जिलों से, 33 प्रतिशत टियर 2 जिलों से और 23...
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पश्चिम बंगाल: ईंट-भट्ठा उद्योग के बंद होने से संकट का सामना कर रहे एक लाख से ज़्यादा श्रमिक
-न्यूजक्लिक, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बशीरहाट इलाक़े के ईट-भट्ठा मालिकों ने त्योहारों के इस मौसम के दौरान सरकार की ओर से निर्धारित मानदंडों को दरकिनार करते हुए अपनी इकाइयों को बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से एक लाख से ज़्यादा ईंट-भट्ठे मज़दूर और उनके आश्रित भारी मुसीबत में आ गये हैं। इस ज़िले में इच्छामती नदी के किनारे 150 से ज़्यादा ईंट-भट्ठे हैं, जिनमें से हर...
More »बीते एक दिन में देश में कोविड-19 संक्रमण के 10,929 नए मामले और 392 मरीज़ों की मौत
-द वायर, भारत में शनिवार को कोविड-19 के 10,929 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,43,44,683 हो गई. वहीं, पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 392 और मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,60,265 हो गई. अमेरिका की जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, इस बीच पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 24,91,35,593 हो गए...
More »कॉप-26: वनों से भरपूर भारत ग्लासगो घोषणा-पत्र से पीछे क्यों हटा?
-डाउन टू अर्थ, दुनिया के वनों से भरपूर शीर्ष दस देशों में शामिल भारत ने जलवायु परिवर्तन पर चल रहे संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन, कॉप-26 में उस घोषणा-पत्र से दूरी बनाए रखी, जिसमें सौ से ज्यादा देशों के नेताओं ने वनों को बचाने का संकल्प लिया गया। यह सम्मेलन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहा है। एक भारतीय प्रतिनिधि के मुताबिक, भारत ने इस घोषणा-पत्र के तैयार मसौदे में आधारभूत संरचनात्मक विकास...
More »नवीनतम उपलब्ध एनएसओ डेटा: फसल वर्ष 2012-13 और 2018-19 के बीच महंगा हुआ खेती करना
एक अर्थशास्त्री से यह सुनना लगभग तय है कि अगर सरकार के हस्तक्षेप के लिए कुछ मुफ्त या रियायती दर पर उपलब्ध है, तो लोग ऐसे सामानों / वस्तुओं का अति प्रयोग या अधिक उपभोग करते हैं. तो, सबसे अच्छा समाधान इस तरह के 'लगभग मुफ्त में उपलब्ध' या 'अत्यधिक सब्सिडी वाले' सामान या वस्तुओं के लिए एक बाजार बनाना है. एक बार जब लोग ऐसे सामान/वस्तुओं के उपयोग या...
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