नई दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को संभवत: स्थगित कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों...

देहरादून। प्रदेश के एपीएल उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। केंद्र से गेहूं व चावल का पर्याप्त कोटा नहीं मिलने से पिछले दो वर्ष से उत्तराखंड खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा है। खाद्य मंत्रालय ने इस मामले में लगातार केंद्र से पत्राचार किया, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली निरंतर कमजोर हो रही है। सरकारी सस्ते गल्ले...

नई दिल्ली : देश में गेहूं और चावल का भंडार 1 मार्च को तय लक्ष्य से दोगुने से भी अधिक था। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। इससे यह संकेत मिल रहा...

निधिनाथ श्रीनिवास नई दिल्ली : सरकारी राशन दुकानों के सामने लगने वाली कतारें लंबी होने लगी हैं। निजी दुकानों पर खाद्य उत्पादों के दाम आम आदमी की ...

भोपाल। बाजार में शकर की कमी और ऊंची कीमतों से पैदा हालात से निपटने के लिए अब पिछले महीनों में जब्त शकर का जल्द निदान करने का फैसला किया गया है। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति राज्यमंत्री पारस जैन ने त्वरित कार्रवाई की जरूरत बताई है। इसके बाद बाजार में 24 हजार 400 क्विंटल शकर उपलब्ध होगी। संबंधित जिला कलेक्टरों को इस आशय की सूचना भेज दी गई है और वहां ऐसी शेष शकर छोड़ी...