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2022 तक किसानों की आमदनी हो दोगुनी: मोदी

बरेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बरेली में किसान कल्याण रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से भी किसानों व कृषि को प्राथमिकता में लेने का अनुरोध किया। पीएम ने बरेली से सीधा जुडऩे की कोशिश करने के बाद किसानों की बात शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश का किसान जन का...

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मौसम की मार से निपटने के उपाय करे सरकार

बजट में किसान कई बातों के अलावा मौसम की मार से बचाव के उपाय भी चाहता है। वह बेहतर मौसम अनुमान, फसलों की समय से क्षतिपूर्ति, सीधी सब्सिडी, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जैविक खेती की उम्मीदें रखता है। जानकार भी कहते हैं कि सरकार कृषि और उससे जुड़े सेक्टर में भरपूर निवेश करे ताकि सूखे में स्थितियां नियंत्रण में बनी रहें। एक नजर- बजट 2016-17: क्या हैं उम्मीदें नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो किसानों...

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बोवनी नहीं हो पाई तो भी फसल बीमा के दायरे में : मोदी

भोपाल। सालभर पहले जो लोग मुझ पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते थे, वे भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कारण चुप हो गए हैं। इस योजना में गांव के एक किसान को नुकसान हुआ तो भी उसे क्लेम मिलेगा। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सीहोर जिले के शेरपुर गांव में किसान महासम्मेलन में फसल बीमा की गाइडलाइन जारी करने के दौरान कही। मोदी ने कहा...

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बुनियादी उद्योगों में सुस्ती बरकरार

नई दिल्ली। देश में आठ प्रमुख उद्योगों वाले कोर सेक्टर की रफ्तार में सुस्ती दिखा रही है। कच्चे तेल, स्टील और प्राकृतिक गैस सेक्टर का उत्पादन घटने की वजह से इन बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर दिसंबर, 2015 में घटकर महज 0.9 फीसद रही है। इससे पिछले साल के समान माह में इनका उत्पादन 3.2 फीसद बढ़ा था। आठ प्रमुख उद्योगों में कोयला, सीमेंट, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद और फर्टिलाइजर भी...

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रघुराम राजन की टिप्पणी के बाद जीडीपी पर कोहराम

किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) का निर्धारण एक जटिल अर्थशास्त्रीय प्रक्रिया होती है. इसमें अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के उपलब्ध आंकड़ों, मुद्रास्फीति तथा आधार वर्ष के आंकड़ों के समायोजन से कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तय किये जाते हैं. पिछले साल भारत सरकार ने जीडीपी के आकलन की प्रक्रिया में बड़ा फेरबदल किया, जिसे लेकर उद्योग जगत, अर्थशास्त्रियों और नीति-निर्धारकों में चर्चा चल रही है....

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