नई दिल्ली/रायपुर (ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ व ओडिशा के बीच महानदी जल बंटवारे का विवाद सुलझाने के प्रयास तेज हैं। छत्तीसगढ़ ने संयुक्त नियंत्रण बोर्ड बनाने पर सहमति दे दी है। 33 साल पहले दोनों राज्यों के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने इस बोर्ड के गठन का निर्णय लिया था। अब सीएम डॉ. रमन सिंह की सहमति से राज्य के सीएस विवेक ढांड ने शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई केंद्रीय जल आयोग की बैठक...

पटना : राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने 10, सर्कुलर रोड स्थित अपने आवास पर आयाेेजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य के लोगों को राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की नौकरी में 80 प्रतिशत आरक्षण मिले. आंध्रप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में यह प्रावधान पहले से लागू है. ऐसा नहीं होने से बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी नहीं मिलती है और बाहर जाने पर...

राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.   नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें...

मध्यप्रदेश में आई बाढ़ के दौरान बांटी जा रही राहत सामग्री में मिट्टी और पत्थर निकलने का मामला सामने आया है। मंगलवार को भोपाल में स्थानीय लोगों ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में बाढ़ पीड़ितों को बांटी जा रही राशन सामग्री में पत्थर और मिट्टी निकली है। जिसके बाद लोगों ने राशन की दुकान के बाहर प्रदर्शन किया।' मध्यप्रदेश में भारी बारिश और...

‘ मजदूरी का भुगतान ना होने और भुगतान में देरी के कारण श्रमिकों के बीच मनरेगा की साख खत्म हो गई है.'   मध्यप्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन की कड़वी सच्चाई बयान करने वाला यह वाक्य ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की हाल ही में जारी एक समीक्षा रिपोर्ट का है.( रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें)   मनरेगा के असरदार क्रियान्वयन में फंड की कमी को बड़ी बाधा बताते हुए...