राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित 'ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019', हाल ही में जारी किया गया था. यह सर्वेक्षण अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष 2018-19 में किसान परिवारों की आय और वर्ष 2019 में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस रिपोर्ट से पहले,...

-रूरल वॉइस, चालू खरीफ सीजन 2021-22 में रिकार्ड 15.05 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है। लेकिन मोटे अनाजों और तिलहनों का उत्पादन पिछले साल से कम रहेगा। वहीं दालों का उत्पादन पिछले खरीफ सीजन से अधिक रहने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी किए गये खरीफ सीजन के उत्पादन के पहले आरंभिक अनुमानों में यह जानकारी दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि खरीफ सीजन...

-डाउन टू अर्थ, अगले साल यानी 2022 में देश को किसानों की आय को 2015-2016 की आय से दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 77वें दौर के ‘परिवारों की भूमि व पशुधन संपत्ति और खेती पर निर्भर परिवारों की स्थिति का आकलन ’ नामक सर्वेक्षण से कुछ संकेत मिलते हैं कि यह लक्ष्य हासिल किया भी जा सकता है अथवा नहीं। इस...

-गांव कनेक्शन, बीते कुछ सालों से परंपरागत खेती को छोड़कर किसानों का रूझान बागवानी की तरफ तेजी से बढ़ा है। बागवानी वाली फसलों की अपनी चुनौतियां और खर्च हैं लेकिन लेकिन वैज्ञानिक सुझावों के साथ बागवानी की जाए तो किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। बागवानी में आने वाली चुनौतियों को सामना करते मध्य प्रदेश के प्रगतिशील किसान दिनेश बग्गड़ थाई अमरुद का सफल उत्पादन कर रहे हैं। दिनेश बग्गड़...

-द वायर, कानूनी एवं पर्यावरणीय विशेषज्ञों ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि हरियाणा सरकार द्वारा अरावली पहाड़ियों को फिर से परिभाषित करने और फरीदाबाद में करीब 20,000 एकड़ की भूमि को ‘विकास कार्यों’ के लिए खोलने की इजाजत देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. हरियाणा सरकार की एक समिति ने अधिकारियों को केंद्र की 1992 की अधिसूचना के आधार पर अरावली के तहत आने वाले क्षेत्रों...