जिस देश का अस्तित्व उसके गांवों से हो, वही नकारे जाएं, तो इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। देश में 8,800 शहर और 22,000 कस्बों की तुलना में साढ़े छह लाख गांव संख्या में कहीं ज्यादा हैं। देश की करीब 70 प्रतिशत आबादी आज भी गांवों में बसती है, और यह बड़ी संख्या ही इस देश की राजनीतिक दिशा तय करती है। राज्यों के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री इन्हीं...

मीडिया की समाज में काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी देश और लोगों की समस्याओं को सामने लाने के साथ-साथ सरकार के कामकाज पर नजर रखना भी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मीडिया की कार्यप्रणाली और रुख पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या मीडिया बदल रहा है? क्या मीडिया के नैतिक...

पंजाब के बिगड़ते हालात बरसों से सियासी पार्टियों का चुनावी एजेंडा होने के बावजूद हालात बद से बदतर सियासी पार्टियों पर भी लगाए जाते रहे हैं नशीली दवाओं को संरक्षण देने के आरोप रोजगार के नाम पर सरकार ने सिर्फ 1,000 रुपये के मासिक भत्ते का प्रावधान किया है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। समूचे देश की भांति पंजाब में भी यही तीन ऐसे अहम मसले हैं जो बरसों पुराने हैं, लेकिन आज के...

झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से तीन लोकसभा सीटें ही ऐसी हैं, जिन्हें शहरी या अर्धशहरी प्रकृति की लोकसभा सीटें कह सकते हैं. ये हैं : धनबाद, रांची, जमशेदपुर. धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर शहरी व अर्ध शहरी बसावटें हैं. जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के विस्तार क्षेत्र में फैले विभिन्न प्रकार के उद्योगों के कारण भी वहां काफी शहरीकरण हुआ है. उसी तरह रांची लोकसभा क्षेत्र में राज्य की राजधानी होने...

खूंटी के सेफागड़ा गांव की रहने वाली अमिता टूटी से आप 5-10 मिनट किसी भी विषय पर बात कर लें, तो उनकी गहरी संवेदनशीलता का आपको अहसास हो जायेगा. अपने आसपास व आदिवासी समुदाय के लोगों की परेशानियों और उजड़ते जंगल व पर्यावरण के संकट ने उन्हें जंगल बचाने वाली आंदोलनकारी बना दिया. पिछले आठ-नौ  सालों से वे जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ कर वन रक्षा व उसके विस्तार के लिए...