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बड़े कर सुधार की बड़ी चुनौतियां - डॉ भरत झुनझुनवाला

तीस जून की मध्यरात्रि से 'एक राष्ट्र, एक कर के रूप में जीएसटी लागू हो चुका है। जीएसटी के लाभ सर्वविदित है। अब एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स को अलग-अलग अदा नहीं करना होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की बिक्री आसान हो जाएगी। अदा किए गए सर्विस टैक्स की क्रेडिट ली जा सकेगी। आम आदमी के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी की दरें न्यून...

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ओरमांझी : एक और किसान ने तंगी व बीमारी से परेशान होकर खाया जहर, अस्पताल में दम तोड़ा

ओरमांझी : राजधानी रांची में एक और किसान ने आत्महत्या कर ली. ओरमांझी थाना क्षेत्र के विजांग गांव का रहनेवाला राजदीप नायक (32) बीमारी और आर्थिक तंगी से परेशान था. इन्हीं परेशानियों से तंग आकर गुरुवार को उसने कीटनाशक खा लिया था. पहले से अार्थिक तंगी की मार झेल रहे परिजनों ने किसी तरह पैसों की व्यवस्था कर उसे इरबा स्थित मेदांता अस्पताल में भरती कराया था. पर डॉक्टर राजदीप...

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बैंकों के विलय पर टिकी उम्मीद-- सतीश सिंह

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय का मन बना लिया है। इसलिए उसने नीति आयोग से इस मसले पर अनुशंसाएं आमंत्रित की हैं और रिजर्व बैंक को भी इस संबंध मेंसुझाव देने के लिए कहा है। वर्तमान में सरकार चार बड़े और छह छोटे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करना चाहती है। चिह्नित किए गए छह छोटे बैंकों में यूनाइटेड बैंक आॅफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक...

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एनडीए के राज में कितना कम हुआ भ्रष्टाचार, पढ़िए इस रिपोर्ट में..

‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा-' क्या आप बता सकते हैं कि तीन साल पहले चुनाव-प्रचार के दौरान कही गई इस बात पर कितने लोग विश्वास करते हैं ?   इस सवाल का जवाब जानने में आपकी मदद सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज(सीएमएस) का एक अध्ययन कर सकता है.   विकास के मुद्दों पर शोध और मीडिया एडवोकेसी की इस संस्था के हालिया अध्ययन सीएमएस-इंडिया करप्शन स्टडीज के मुताबिक लगभग 40 फीसद लोगों का विश्वास है कि मोदी...

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fake currency : देश में तेजी से बढ़े नकली नोट पकड़े जाने के मामले

नई दिल्ली। बैंकों में लेनदेन के दौरान नकली नोट पकड़े जाने के मामले बेहद तेजी से बढ़े हैं। सरकार की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इन मामलों की संख्या पिछले आठ साल में बढ़कर 3.53 लाख तक पहुंच गई।   सभी बैंकों के लिए नकली नोट पकड़े जाने संबंधी घटना की जानकारी मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत वित्तीय खुफिया इकाई यानी एफआइयू को देना अनिवार्य है।     इसके चलते सरकारी, निजी बैंकों...

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