सुप्रीम कोर्ट का हालिया बयान कहता है-देश की अदालतों में कुल ढाई करोड़ से ज्यादा मुकदमे निपटारे की बाट जोह रहे हैं। विधि मंत्रालय का सुझाव है कि देश में अदालतों की तादाद मौजूदा संख्या के पांच गुनी बढ़ायी जानी चाहिए। मगर सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम में प्रावधान किया है कि महज ५००० ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाएंगे- यानी अदालतों की संख्या में महज ५० फीसदी का इजाफा होगा...

चंडीगढ़। देश की पुलिस प्रणाली को कठघरे में खड़ा करता एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालाकि न्याय पालिका ने ही इस मामले में आखिरकार न्याय दिया, लेकिन चूक तो यहा भी हुई थी। जीते जागते व्यक्ति की हत्या में पुलिस ने पाच लोगों को आरोपी बना दिया। पुलिस द्वारा पेश गलत सबूतों के आधार पर निचली अदालत ने आरोपियों को दोषी मान उम्र कैद की सजा भी सुना दी।...

 नई दिल्ली : घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक इकाइयों के जीर्णोद्धार के एक प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने ब्रेक लगा दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के पुनर्गठन के लिए बने बोर्ड (बीआरपीएसई) ने सरकार से उर्वरक इकाइयों को फंड उपलब्ध कराने की मांग की थी जिसे मंत्रालय ने ठुकरा दिया है। बीआरपीएसई के प्रस्ताव के मुताबिक, बीमार उर्वरक इकाइयों को फिर से चालू करने में करीब...

नई दिल्ली [पुण्य प्रसून वाजपेयी]। नासिक शहर से करीब दस किलोमीटर दूर गंगापुर होते हुए करीब चार किलोमीटर आगे बनी देश की सबसे प्रसिद्ध वाइन फैक्ट्री जाने का रास्ता भी देश के सबसे हसीन रास्तो में से एक है। सह्यंाद्री हिल्स के बीच गंगापुर झील और चारो तरफ हरे-भरे खेत। इन सबके बीच सैकड़ों एकड़ की जमीन पर अंगूर की खेती। इन सबके बीच सांप की तरह शानदार सड़क और...

रांची : राज्य सरकार की ओर से कराये गये सर्वे के अनुसार, झारखंड में छह लाख 86 हजार 593 लोगों के पास फरजी राशन कार्ड हैं. ये ऐसे लोग हैं, जिनके परिवार की सालाना आमदनी एक लाख रुपये से भी अधिक है. फिर भी पहुंच व पैरवी के बल पर इन लोगों ने बीपीएल कार्ड बनवा रखा है. इन्हीं के दबाव में आज तक इनके फरजी कार्ड रद्द नहीं हो...