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केंद्र ने बिहार के हिस्से की 609 अरब की कटौती की : विजेंद्र

पटना : वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बिहार के हितों का ख्याल रखने का खोखला दावा कर रही है. यदि बिहार के प्रति वह गंभीर रहती, तो केंद्रीय बजट में बिहार के हिस्से के 609 अरब 93 करोड़ की कटौती नहीं करती. सरकार अपने बूते विकास योजनाओं का काम पूरा करेगी. विनियोग विधेयक पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष सदन से...

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एक खबर जिसकी हत्या हुई - चंदन श्रीवास्तव

बात आत्महत्या से संबंधित खबरों की हो, तो अपने देश के अखबार आत्महत्या का सामाजिक आधार खोजते हुए शादी-ब्याह तक पहुंचते हैं और यह बताते हैं कि भारत में आत्महत्या कुंवारों से ज्यादा शादीशुदा लोग कर रहे हैं. वर्षो से यही चलन जारी है. इस साल भी एक अखबार ने सुर्खी लगायी है कि ‘शादीशुदा लोगों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति ज्यादा!' और पाठकों को ज्ञान दिया है कि ‘देश...

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इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए हुई उच्चस्तरीय बैठक जनवरी से अब तक 102 की मौत

सिलीगुड़ी: उत्तर बंगाल में इंसेफ्लाइटिस (दिमागी बुखार) के कहर के मद्देनजर सोमवार को सिलीगुड़ी स्थित मिनी सचिवालय ‘उत्तरकन्या' में राज्य स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर डॉ विश्वरंजन सतपति की अगुवायी में उच्चस्तरीय बैठक हुई. बैठक में उत्तर बंगाल के सातों जिलों के स्वास्थ दफ्तर के आलाधिकारी मौजूद थे. बैठक के दौरान डॉ सतपती ने स्वास्थ्य अधिकारियों को इंसेफ्लाइटिस से मुकाबले के लिए जरूरी परिसेवाएं जारी करने का निर्देश दिया. साफ-सफाई पर विशेष...

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बबुआ से बड़ा झुनझुना- विनोद कुमार

जनसत्ता 21 जुलाई, 2014 : आजादी के बाद हमने वयस्क मताधिकार पर आधारित भारतीय गणराज्य की स्थापना की। मूल अवधारणा यह रही कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसके केंद्र में रहेगा देश का नागरिक। विधायिका उसके हित में कानून बनाएगी, कार्यपालिका उन कानूनों के दायरे में नागरिकों को एक विधि-सम्मत सुशासन मुहैया कराएगी, सेना बाह्य दुश्मनों से देश की सुरक्षा की गारंटी करेगी, पुलिस नागरिकों के जान-माल की रक्षा करेगी।...

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फिर सब्सिडी मिलेगी ‘आधार’ से!

नयी दिल्ली:केंद्र सरकार ‘आधार' से जुड़े बैंक खातों में योजनाओं का नकद लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजने की योजना (डीबीटी) फिर शुरू करने पर विचार कर रही है. इसका उद्देश्य फरजी लाभार्थियों की छंटाई कर योजनाओं के धन का रिसाव दूर करना का है. योजना आयोग व भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) संयुक्त रूप से आधार आधारित डीबीटी योजना पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं. वरिष्ठ अधिकारी देश...

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