सरकार अब राशन में खाद्यान्न की जगह नकद भुगतान करने जा रही है. इसका पायलट फेज दिल्ली की दो बस्तियों में प्रारंभ भी कर दिया गया है. सरकार के इस कदम के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को भी समाप्त करने की कोशिश कर रही है. हालांकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने की साजिश तो वर्ष 1991 के बाद से ही शुरु हो...

नई दिल्ली, जासं: केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि शिक्षा के प्रसार के लिए हमें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर काम करना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीबीएसई की तर्ज पर उच्च शिक्षा में भी वोकेशनल कोर्स पर ध्यान देना होगा। सिब्बल ने यह बात इग्नू द्वारा आयोजित तीन दिवसीय ''विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन-2011'' के उद्घाटन अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि...

जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त होते बी. सुदर्शन रेड्डी और सुरेन्दर सिंह निज्जर की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ शासन के उन आदेशों को निरस्त कर दिया है, जिनके अनुसार बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष पुलिस कर्मी (एसपीओ) को भरती कर मजबूर, गरीब और लगभग अशिक्षित आदिवासी युवकों के हाथों में कथित आत्मसुरक्षा के नाम पर बंदूकें थमा दी गई थीं....

रायपुर.बलरामपुर पुलिस जिला के चंदो थाने क्षेत्र में कथित मुठभेड़ में नक्सली बताकर मीना खलखो को मारने के मामले में एक एसआई समेत 12 सिपाहियों को लाइन अटैच कर दिया गया। जांच प्रभावित न हो इसलिए गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने सोमवार देर रात यह कार्रवाई की। मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने मीना के परिवार को दो लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की है। यह फैसला सोमवार रात सीएम...

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : देश की शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव है। इसमें सुधार की सख्त जरूरत है। चीन, कोरिया, इंग्लैंड की तर्ज पर भारत में भी तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। रोजगारपरक शिक्षा मिलने से देश के युवा सही दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। यह विचार इंडिया हैबिटेट सेंटर में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रो. अम‌र्त्य सेन ने व्यक्त किए। प्रो. सेन को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय...