खाद्य सुरक्षा कानून संबंधी अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी है. अब हर नागरिक को ‘भोजन का अधिकार' हासिल करने में सरकार मददगार की भूमिका निभायेगी. हालांकि, केंद्र सरकार पिछले कई वर्षो से इस कानून को लाने की कवायद में जुटी थी, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह फैसला चुनाव नजदीक आते देख लिया गया है. इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष और इस कानून से किन्हें...

जनसत्ता 4 जुलाई, 2013: जोसेफ हैलर के प्रसिद्ध उपन्यास ‘कैच ट्वेंटी टू' में किसी नकली बीमारी का बहाना बना कर खुद को युद्धक्षेत्र भेजे जाने से मुक्त कर चुका बमवर्षक यूनिट का पादरी पाता है कि आह, भरोसेमंद तरीके से सचमुच का झूठ बोल जाना कितना सहज है! छाती ठोंक कर वह कहता है कि दरअसल निर्ममता को देशप्रेम और परउत्पीड़न को न्याय का पर्याय बताने वाले सफेद झूठों को...

नयी दिल्ली (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने देश में मिलावटी दूध की बिक्री पर चिंता जताते हुए आज कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों की ओर से कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और पिनाकी चंद्र घोष ने पूछा, ‘‘यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा पूरे देश में हो...

मेहसाणा - दुग्ध उत्पाद की रक्षा व पोषण करने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। यह कहना है श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वी. कुरियल की बेटी निर्मला कुरियन का। रविवार को डॉ. वी. कुरियन की याद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मेहसाणा स्थित डॉ. वी. कुरियन शैक्षणिक केंद्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि देश की कृषि सकल घरेलू उत्पाद में दूध का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके...

बैंगलूर (भाषा)। कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही कल पहले ही दिन कांग्रेस के चुनाव वादे को पूरा करते हुये गरीबों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिये 4,409.81 करोड़ रुपये के तोहफे की घोषणा की। सिद्धरामैया ने कल एक बैठक में कहा कि अगले महीने से एक रुपये की दर से हर महीने 30 किलो चावल उपलब्ध कराया जायेगा।...