अनुमान - अगले चरणों में लाभार्थियों की संख्या बढऩे की संभावना कितने लाभार्थी राजस्थान में 4.46 करोड़ लाभार्थियों के लिए आवंटन हरियाणा में पहले चरण में 49 लाख से ज्यादा लाभार्थी दिल्ली को 17,381 टन खाद्यान्न एएवाई लाभार्थियों के लिए हिमाचल में एएवाई के लिए 15,496 टन खाद्यान्न आवंटित हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को अनाज मुहैया कराया गया खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चार राज्यों को...

हिमाचल में फार्मा कंपनियों और दवा विक्रेताओं को महंगी दवाएं बेचने का रास्ता बंद हो गया है। इसके लिए फार्मा कंपनियों को आपत्तियां दर्ज करवाने को दी गई मोहलत खत्म हो गई है। केंद्र सरकार की नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) अब इन फार्मा कंपनियों की सुनवाई नहीं करेगी। इसके साथ हिमाचल में सैकड़ों दवाओं को हर हाल में सस्ते दाम पर बेचना होगा। एनपीपीए ने 338 दवाओं के रेट...

नई दिल्ली। रघुराम राजन समिति की रपट में गरीब राज्यों को अतिरिक्त सहायता देने के लिये उन्हें ‘विशेष श्रेणी’ का दर्जा देने संबंधी मानदंड को समाप्त कर राज्यों को तीन विभिन्न श्रेणियों में बांटने की वकालत की गई है। रपट में गोवा व केरल को सबसे ज्यादा विकसित राज्य और ओडिशा व बिहार को सबसे कम विकसित राज्य करार दिया गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग...

खाद्य सुरक्षा विधेयक पर अलग-अलग खेमों से अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है. सामाजिक कार्यकर्ता इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कॉरपोरेट जगत इस पर चिंतित है. अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज, रेवती लॉल को बता रहे हैं कि क्यों देश को इस कानून की जरूरत है और इसमें कौन-सी खामियां हैं जो दूर होनी चाहिए. खाद्य सुरक्षा विधेयक ने तमाम आशंकाएं पैदा कर दी हैं. पहली आशंका यह है कि देश के...

नयी दिल्ली : बीस जिलों में पायलट कार्यक्रम की सफलता के बाद घरेलू गैस (एलपीजी) पर सब्सिडी के नकद अंतरण (डीबीटी) को अब पहली जनवरी से और 289 जिलों में लागू किया जायेगा. इसके तहत 14.2 किलो के एलपीजी के सिलिंडर पर सब्सिडी के 435 रुपये उपभोक्ताओं के खाते में पहले ही जमा कराये जायेंगे. इसकी मदद से ग्राहक गैस एजेंसी से पूरे दाम पर रसोईं गैस खरीद सकता है. दिल्ली में 14.2...