सीबीआई की विशेष अदालत से 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के सभी आरोपियों के बरी होते ही सियासी तापमान का बढ़ना स्वाभाविक है। कांग्रेस अब केंद्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में देश को कथित रूप से गुमराह करने के लिए माफी मांगने की मांग कर रही है। जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली मैदान में उतर आए हैं। हालांकि...
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ताकि बची रहें नदियां-- पत्रलेखा चटर्जी
दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यावरणविदों में से एक और दिल्ली स्थित विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सीएसई) की महानिदेशक सुनीता नारायण जीवंत किंवदंतियों में से एक हैं। हाल ही में सुनीता नारायण से मेरी मुलाकात हुई, हालांकि मैं उन्हें बीती सदी के नब्बे के दशक से ही जानती हूं। सुनीता नारायण की नई किताब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हाल ही में प्रकाशित हुई हैं, जिसमें भारत के हरित आंदोलन के माध्यम से...
More »अंधेरी बंद कोठरियों में-- सुभाषिनी सहगल अली
मैं इस लेख की शुरुआत इस बात से करने वाली थी कि साठ बड़े भारतीय अर्थशास्त्रियों ने अरुण जेटली को खुला पत्र लिखकर देश की महिलाओं के स्वास्थ्य और खुशहाली पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मांग की है कि आने वाले बजट में वह भी इन चिंताओं पर ध्यान दें। ये सब बड़े अर्थशास्त्री हैं और एमआईटी, हार्वर्ड, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालयों से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में...
More »50,000 मदरसा टीचरों पर सरकार की बेरुखी! दो साल से नहीं दिया पैसा
केंद्रीय योजना के तहत पंजीकृत मदरसों में नियुक्त 50,000 शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। इसके कारण कई शिक्षकों को नौकरी छोड़नी पड़ रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले दो वर्षों से इसके लिए आवंटित फंड जारी नहीं कर रही है। इससे देश के 16 राज्यों के मदरसा प्रभावित हुए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे भाजपा शासित राज्य भी शामिल हैं। इन राज्यों...
More »भूख के स्थायी समाधान की तलाश-- जयंतीलाल भंडारी
इस समय पूरी दुनिया यह देख रही है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत खाद्य सुरक्षा और भूख के मुद्दे पर भारत अमेरिका सहित विकसित देशों से एक नई न्यायोचित लड़ाई की अगुआई कर रहा है। भारत की ओर से कहा कहा गया है कि डब्ल्यूटीओ के 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर वार्ता भले ही विफल हो गई, इसलिए वह खाद्य सुरक्षा और कृषि संबंधी अन्य...
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