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यूपी सरकार को HC से झटका, 1.75 लाख शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद्द

इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश की सपा सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है. हाई कोर्ट ने शनिवार को प्राइमरी स्कूलों में तैनात 1 लाख 75 हजार शिक्षा मित्र शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि नियमों में ढील अथवा संशोधन करने का अधिकार राज्य के पास नहीं है. कोर्ट के इस फैसले के...

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यूपीः शॉर्टकट तरीका अपनाकर बनाए गए शिक्षक

प्राइमरी स्कूलों में सहयोग के लिए रखे गए शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने के लिए शॉर्टकट तरीका अपना गया। इन्हें दो वर्षीय प्रशिक्षण देकर तीन चरणों में समायोजित किया जाना था। जनवरी 2014 में 60,000, दिसंबर 2014 में 64,000 और सितंबर 2015 में 46,000 यानी कुल 1 लाख 70 हजार शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जाना था, लेकिन केवल दो चरणों में ही 1,35,826 को समायोजित कर दिया गया। शिक्षामित्रों के इस...

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क्लाइमेट चेंज की चपेट में छत्तीसगढ़, जल संकट और सूखे की मार

संदीप तिवारी, रायपुर। विकास के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई, शहरीकरण और उद्योगों के प्रदूषण ने पर्यावरणीय संतुलन बिगाड़ दिया है। नतीजतन जलवायु परिवर्तन के कारण छत्तीसगढ़ में जलसंकट के साथ सूखे का खतरा मंडराने लगा है। इस साल बारिश कम होने से त्राहि-त्राहि मची है। आने वाले सालों में बारिश कम होने से अकाल पड़ने की चेतावनी दी गई है। तापमान बढ़ने से वन्य प्राणियों व आम आदमी...

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ढाई सौ साल पुरानी अहिल्या की बावड़ी बुझा रही गांव की प्यास

अभिषेक चेंडके, इंदौर(मध्‍यप्रदेश)। 18वीं सदी में छोटी जाम गांव में देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाई गईं बावड़ियां ढाई सौ साल बाद भी बारह महीने लोगों की प्यास बुझा रही है। हाल ही में ऐतिहासिक महत्व का मानते हुए राज्य सरकार ने इन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया है। महू से 30 किलोमीटर दूर हरी-भरी वादियों के बीच बसे इस गांव का इतिहास भी 18वीं शताब्दी से जुड़ा है। पुराने...

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हिन्‍दी अनिवार्य होने पर ही पूरा होगा डिजिटल इंडिया का सपना

भोपाल(मध्‍यप्रदेश)। पीएम नरेन्द्र मोदी का डिजिटल सपना सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्‍दी अनिवार्य होने के बाद ही पूरा हो पाएगा। कारण कि आज हिंदी में कई सॉफ्टवेयर उपलब्‍ध हैं, इसके बावजूद बैंक, बिजली विभाग, भारतीय बीमा जैसी कंपनियां आज भी हमें अंग्रेजी में बिल और पॉलिसी दे रही हैं। यह बात विश्व हिन्‍दी सम्मेलन में आए सी-डैक जीएसटी कंपनी के डायरेक्टर महेश कुलकर्णी ने कही। उन्होंने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकार...

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