SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 49

अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार का घुन-- अरविन्द कुमार सिंह

दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में पिछड़ रहा है। यह स्थिति तब है जब यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनों से लैस तमाम एजेंसियां हैं और नागरिक समाज आंदोलित है। वैसे तो भ्रष्टाचार ने पूरी दुनिया को गिरफ्त में ले रखा है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला न...

More »

टेलीकॉम की शिकायतों के लिए लोकपाल संभव

नई दिल्ली। मोबाइल उपभोक्ताओं को सर्विस क्वालिटी में राहत देने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई लोकपाल नियुक्त करने पर विचार कर रहा है। उपभोक्ताओं की सर्विस क्वालिटी संबंधी शिकायतें सुनने के लिए नियुक्त होने वाले लोकपाल के बारे में ट्राई लोगों से सुझाव लेगा। मौजूदा कानूनी व्यवस्था मोबाइल सर्विस देने वाली कंपनियों के पक्ष में है क्योंकि उपभोक्ता इस तरह की शिकायतों को लेकर अदालत के समक्ष नहीं जा सकते हैं।...

More »

'तीन से पांच साल तक सस्ता रहेगा कच्चा तेल'

नई दिल्ली। कच्चे तेल के अगले तीन से पांच सालों में सस्ता बने रहने की उम्मीद है। इससे कच्चा तेल आयात करने वाली भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के मालिक व रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने यह बात कही। उनके मुताबिक, यह दुनिया में पहली बार हो रहा है कि ज्यादा आपूर्ति के कारण क्रूड कीमतें कम बनी हुई हैं। एक चैनल...

More »

ताकि अकेला महसूस न करें हमारे बुजुर्ग

बुजुर्गों की जिंदगी आसान बनाता स्टार्टअप ‘सीनियरवर्ल्ड डॉट कॉम' हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगभग 12 करोड़ है़ यह संख्या यूके और कनाडा की संयुक्त आबादी से ज्यादा है़ यही नहीं, आंकड़े बताते हैं कि बुजुर्ग जनसंख्या की वृद्धि दर देश की जनसंख्या से दोगुनी है. इस आधार पर देश में बुजुर्गों की संख्या वर्ष 2026 तक 17 करोड़ हो जाने का अनुमान है़ फिर भी यह वर्ग उपेक्षित...

More »

'नेट न्यूट्रैलिटी' है जरूरी, इंटरनेट पर क्यों हो किसी का एकाधिकार?

भारत में इंटरनेट का उपयोग करनेवालों की संख्या पिछले साल ही 35.4 करोड़ से अधिक हो चुकी थी. इसमें करीब 60 फीसदी इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन पर करते हैं. यह संख्या लगातार बढ़ रही है. लेकिन, इंटरनेट तक सभी लोगों की पहुंच समान रूप से रहे या किसी कंपनी को अलग-अलग वेबसाइट्स के लिए अलग-अलग दरें और स्पीड तय करने का एकाधिकार मिले, इस पर इन दिनों जोरदार बहस...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close