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‘संकट में भी दूध की सप्लाई रखी बरकरार’

-आउटलुक,  लॉकडाउन के दौरान दूध और इसके उत्पादों की सप्लाई को सुचारु रखना बड़ी चुनौती है। दूध की बड़ी मात्रा खपाने वाले हलवाई, आइसक्रीम निर्माता और अन्य उत्पाद बनाने वाले गायब हैं। इससे दूध उत्पादकों को नुकसान हो रहा है। कुछ उत्पाद हॉट केक बन गए तो कुछ गायब हो गए हैं। डेयरी क्षेत्र पर कोरोना महामारी के असर पर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि. (अमूल) के मैनेजिंग डायरेक्टर आर.एस....

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डेरी किसान महिलाओं ने लॉकडाउन (बंदी) के दौरान सुनिश्चित किया दूध का सुरक्षित वितरण

-विलेज स्कवायर, देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान, शहरों और कस्बों में ज्यादातर गतिविधियाँ थम गई हैं। अभूतपूर्व संकट के इस समय, कई सकारात्मक ताकतों के बीच एक शानदार मिसाल डेरी किसान महिलाएं हैं, जिन्होंने हालात के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। पुणे जिले के तालेगाँव के पास मावल गाँव की, मावल डेयरी फार्मर्स सर्विसेज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की दमदार...

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लॉकडाउन में भूसे की कमी से जूझ रहे पशुपालक, महंगे दाम में भूसा बेच रहे व्यापारी

-गांव कनेक्शन, छह-सात सौ रुपए कुंतल बिकने वाला भूसे का दाम आठ-हजार रुपए तक पहुंच गया है। लॉकडाउन की वजह से दूध न बिक पाने से पहले से ही परेशान पशुपालकों के सामने संकट है कि अगर भूसा न मिला तो पशुओं को खिलाएंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ के मनीष भारती जिले के बड़े पशुपालकों में से एक हैं, लेकिन लॉकडाउन से अब वो परेशान हो गए हैं। मनीष बताते हैं,...

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राजस्थान बजटः कृषि के लिए 11,182 करोड़ आवंटित, नहीं हुई बड़ी घोषणाएं

राजस्थान सरकार ने अपने बजट में इस बार कृषि और इससे संबंधित कार्यकलापों के लिए कुल 11,182 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हैं। इसमें कृषि कार्यों के लिए 3,318 करोड़ रुपए शामिल हैं। हालांकि पिछली बार की तरह ही सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। पिछले बजट में कृषि के लिए 2,828 करोड़ रुपए और कृषि एवं संबंधित कार्यकलापों के लिए 10,865 करोड़ रुपए आवंटित...

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किसानों के लिए फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाने का निर्णय, डेयरी क्षेत्र के लिए 4,558 करोड़ मंजूर

सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को स्वैच्छिक बनाने के साथ ही देश में 10 हजार कृषि उत्पाद संगठन (एफपीओ) बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार ने डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 4,558 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि...

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