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भाजपा शासित राज्यों में कथित ‘लव जिहाद’ पर अंकुश के लिए प्रस्तावित कानून कितने प्रभावी होंगे

-द प्रिंट, सरकार ने अगर समय रहते विवाह के लिये धर्मांतरण की घटनाओं पर अंकुश पाने के लिये उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर विचार करके कदम उठाये होते तो आज शायद ‘लव जिहाद’ नाम से सुर्खियां बन रही धर्मांतरण के प्रयास की घटनायें नहीं होतीं. लेकिन हमारी सोच बन गयी है कि न्यायिक व्यवस्था में दिये गये सुझावों पर उचित समय पर विचार कर लिया जायेगा. हिन्दू पुरुषों द्वारा अपनी पत्नी से...

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अपराध और पूर्वाग्रह

-कारवां, 1. शादाब आलम के लिए 24 फरवरी 2020 का दिन रोजमर्रे की तरह ही शुरू हुआ था. वह उत्तर दिल्ली के पुराने मुस्तफाबाद के अपने घर में, जहां वह पांच साल से भी ज्यादा वक्त से रह रहे थे, तड़के ही जग गए थे. तैयार होकर सुबह के 10 बजे वह स्मार्ट मेडिकल स्टोर के लिए रवाना हुए. वजीराबाद रोड पर वृजपुरी चौक के पास की इस दुकान में वह कई...

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देश के न्यायिक इतिहास में राम जेठमलानी को कैसे याद किया जाएगा?

-सत्याग्रह, बात 2009 की है. मोहम्मद अली जिन्ना पर लिखी गई एक किताब का विमोचन होना था. यह किताब भाजपा नेता जसवंत सिंह ने लिखी थी. देश-विदेश की कई बड़ी हस्तियां इस समारोह में उपस्थित थीं. प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी भी इनमें से एक थे. उन्होंने इस समारोह में कहा, ‘भारत-पाकिस्तान विभाजन का मुख्य कारण मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि हरिचन्द्र नाम का एक कंजूस हिन्दू था.’ जेठमलानी के इस बयान...

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एक्शनएड सर्वे: लॉकडाउन लागू होने के बाद तीन-चौथाई से अधिक श्रमिक अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे

एक्शनएड एसोसिएशन (एएए) द्वारा मई 2020 के आखिर तक तीसरे चरण के लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों के बीच सर्वेक्षण (14 मई और 22 मई, 2020 के बीच) किया है, जिसमें महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों सहित अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में आए बदलावों और प्रभावों, उनके द्वारा अनुभव की गई रोजी-रोटी की अनिश्चितता और उससे निपटने के लिए उनके संघर्षों को दर्ज किया...

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असम : एनआरसी से बाहर रह गए लोग झूल रहे हैं अनिश्चितता में

-सत्यहिंदी, असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची, 2019 से जिनके नामों को बाहर रखा गया, ऐसे 19.06 लाख आवेदकों की नागरिकता की स्थिति एक साल गुजर जाने के बाद भी अधर में लटकी हुई है। सूची से बाहर किए गए लोगों को अस्वीकृति पर्ची जारी करने की प्रक्रिया को कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया था।  जिन 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर रखा...

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