राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी घर-घर तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाने की मुहिम पर काम कर रहे हैं. विश्व बैंक के निर्देश के बाद राज्य के ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी पहुंचाने और ग्रामीण आबादी को खुले में शौच से मुक्त कराने में विभागीय मंत्री गंभीर भी हैं. उनका कहना है कि पीएचइडी विभाग के 32 से अधिक प्रमंडलों में पदस्थापित अभियंता मुख्यालय में कम नजर...
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‘मेक इन इंडिया’ से नहीं मिला बूस्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कर्ज की मांग हुई निगेटिव
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के पॉलिसी रिफॉर्म्स की घोषणाओं और कदमों का असर अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बैंकों की ओर से प्राथमिक सेक्टर (मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, एजूकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर) को दिए जाने वाले लोन में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। खासतौर पर मीडियम इंटरप्राइजेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर से क्रेडिट डिमांड नेगटिव में...
More »प्लेटों के आने की आवाज तो आ रही है, खाना नहीं आ रहा : अरुण शौरी
अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे प्रख्यात पत्रकार अरुण शौरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम काज पर सवाल उठाया है. ‘इंडियन एक्सप्रेस' के साथ बातचीत में उन्होंने बड़ी बेबाकी से प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली, योजना आयोग, संस्कृत भाषा के मुद्दे और केंद्र में राजनीतिक नियुक्तियों पर कटाक्ष टिप्पणियां की हैं. उनकी इस टिप्पणी से नरेंद्र मोदी सरकार के छह महीने के कार्यकाल में कुछ खास नहीं होने...
More »पेंशन खातों में धोखाधड़ी
पटना: बुढ़ापे में आर्थिक सहायता के लिए चल रही स्कीम में धोखाधड़ी की बात सामने आ रही है. देश भर में चल रही ‘स्वावलंबन' योजना में इसका खुलासा प्रारंभिक जांच में हुआ है. बिहार के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया समेत अन्य सीमावर्ती जिलों में इसके कुछ मामले सामने आये हैं. घोटाला कितना बड़ा और किस स्तर का है, इसका आकलन अभी किया जा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अब...
More »हरप्रीत कौर की अजब कहानी- राहुल कोटियाल
साल 2013. दिल्ली में इस साल की शुरुआत धरनों, प्रदर्शनों, भूख हड़ताल और नारों से हुई थी. 16 दिसंबर 2012 की शाम जो हादसा निर्भया के साथ हुआ उसने दिल्ली ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. इसके बाद लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे. कहीं निर्भया को न्याय दिलाने की मांग थी तो कहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाने के आंदोलन हो...
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