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ओबीसी और दलितों के साथ महज़ सत्ता की साझेदारी उनके आर्थिक उत्थान का विकल्प नहीं है

-द वायर, नरेंद्र मोदी के बड़े स्तर पर कैबिनेट विस्तार के कई सारे मायने निकल कर सामने आते हैं. एक तो ये व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने पिछड़ी जातियों एवं हाशिए पर पड़े दलित समुदाय के सदस्यों को मंत्री बनाकर इन वर्गों का खास खयाल रखा है. सीएसडीएस-लोकनीति के सर्वे के अनुसार मोदी के नेतृत्व में भाजपा को पिछड़ी जाति के वोटों का काफी फायदा हुआ है, जो...

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तमाम संकेतकों में गिरावट, उम्मीद से कम वृद्धि दर- कोविड की इस लहर ने अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया

-द प्रिंट, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डालने जा रही है. अधिकतर जानकारों की भविष्यवाणी यह है कि पिछले साल की पहली तिमाही में जब पूर्ण लॉकडाउन किया गया था तब उत्पादन में जो गिरावट हुई थी उसके मुकाबले इस साल कम गिरावट होगी. अर्थव्यवस्था की हालत पिछले साल के मुकाबले इस साल बेहतर रहेगी लेकिन महामारी की दूसरी लहर के कारण यह महामारी के पहले...

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स्कैनिया बस विवाद : नितिन गडकरी के प्लॉट में खड़ी थी बस, फिर क्यों कहते हैं कि कोई लेना-देना नहीं

-द कारवां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पर हाल में अवैध रूप से जमीन हासिल करने और बड़ा कर्ज लेने के लिए उसे गिरवी रखने का आरोप लगा है. 10 मार्च 2021 को स्वीडन के समाचार चैनल एसवीटी ने खबर दी कि स्वीडन की कमर्शियल-व्हीकल्स (वाणिज्यिक वाहन) निर्माण कंपनी स्कैनिया ने दिसंबर 2016 में गडकरी की बेटी की शादी में "गहरे लाल रंग की चमड़े की सीट वाली" एक लक्जरी...

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मोदी, शाह, ममता या राहुल- किसी को भी कोविड पर EC की चेतावनी की परवाह नहीं, जमकर हो रही रैलियां

-द प्रिंट, चुनाव आयोग (ईसी) की तरफ से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर महामारी के बीच रैलियां आयोजित करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए पत्र लिखे जाने के कुछ दिन बाद राजनीतिक दलों ने पश्चिम बंगाल में अपना चुनाव अभियान और तेज कर दिया है. भाजपा की तरफ से सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन राजनीतिक रैलियां रखी गईं, जबकि...

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डिजिटल कवरेज से डरे बीजेपी मंत्रियों द्वारा आलोचना करने वाले पत्रकारों को ट्रैक करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंकुश का प्रस्ताव

-द कारवां, डिजिटल न्यूज और सोशल मीडिया को नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदम के पीछे वह रोडमैप है जो कोविड महामारी की चरम अवस्था में सरकार द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में बताया गया था. इस रिपोर्ट को जिस मंत्रियों के समूह या जीओएम ने तैयार किया था उसमें पांच कैबिनेट स्तरीय और चार राज्यमंत्री थे. उस रिपोर्ट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास...

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