आज भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध हो रहा है। पर अगर आजादी के तत्काल बाद सरकार किसान और उसकी जमीन के संदर्भ में अंग्रेजों के पूर्व की स्थिति बहाल कर देती, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। यानी आजादी के बाद की कांग्रेसी सरकारें भी विकास के लिए वही नीति अपनाना चाहती थी, जो अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों से पहले राजाओं, सुल्तानों व मुगलों के समय तक किसान ही जमीन...

नई दि‍ल्‍ली। फरवरी में पेश किए बजट का असर आप पर एक अप्रैल से होने जा रहा है। इसके तहत जहां आपके लिए कई सेवाएं महंगी हो जाएंगी, वहीं कुछ सेवाएं सस्ती भी होंगी। इसके अलावा अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष से आपको टैक्स सेविंग के भी नए विकल्प मिलेंगे। अाइए जानते हैं वित्त वर्ष 2015-16 आपकी जेब पर किस तरह से असर डालेगा। रेस्टोरेंट में खाने से...

यकीनन कल तक लगातार सब्सिडी बढ़ने और सब्सिडी के दुरुपयोग वाले देशों की सूची में भारत पहली पंक्ति में शामिल किया जाता रहा है। अब पहली बार वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी में 10 फीसदी की कटौती कर दी है। लेकिन सब्सिडी के बेहतर उपयोग का प्रश्न देश के समक्ष उपस्थित है। अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए मोटे...

आशंका जतायी जा रही है कि सरकार जल्दी ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का तरीका अपना सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का तरीका अपनाने की आशँका को दो सरकारी चिट्ठियों से बल मिला है। ये चिट्ठियां बीते 10 फरवरी और 11 फरवरी के दिन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य एवं नागरिक...

जग सरकार का पहला पूर्ण बजट गंभीर वैश्विक मंदी की पृष्ठभूमि में तैयार किया जा रहा है। यूरोजोन की डगमगाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बृहस्पतिवार को ही यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 13 खरब डॉलर के आपूर्ति कार्यक्रम की घोषणा की है। जापान की अर्थव्यवस्था भी लुढ़क रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक तिहाई का योगदान करने वाली चीन की अर्थव्यवस्था भी खास्ता है। ब्रिक्स समेत तमाम उभरती अर्थव्यवस्थाएं,...