SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 5434

किताबें तो अब भी काम की हैं- चंद्रशेखर तिवारी

ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने में पुस्तकालय से बेहतर दूसरा विकल्प शायद ही हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2005 में गठित भारतीय ज्ञान आयोग की पहल पर देश में एक स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की देखरेख में पुस्तकालयों के विकास, संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के चार स्तर...

More »

छत्तीसगढ़-- कॉलेजों में महिला उत्पीड़न के मामलों में प्रदेश दूसरों से बेहतर

रायपुर। राज्य की यूनिवर्सिटीज एवं कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राएं एवं महिलाएं देश के दूसरे राज्यों की अपेक्षा महिला यौन उत्पीड़न के मामले में महफूज हैं। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग में खासा उत्साह है। विभाग ने सभी यूनिवर्सिटीज एवं कॉलेजों में जीरो वुमन सेक्शुअल हैरसमन्ट के टारगेट को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। किसी भी आपत्तिजनक शिकायत पर त्वरित निदान के लिए कहा गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास...

More »

काम नहीं तो सांसदों को कैसा वेतन-भत्ता? - कुलदीप नैयर

करीब 12 साल पहले मैं राज्यसभा का सदस्य था। किसी न किसी मुद्दे को लेकर सदन के कामकाज में बाधा पैदा की जाती थी। छह साल के अपने कार्यकाल में मैंने देखा कि कांग्रेस और भाजपा, दोनों इसके लिए एक-दूसरे से होड़ लेती रहती थीं। उनके जोश या तरीके में कोई अंतर नहीं था। कई बार वे एक-दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करती थीं। मुझे लगता था कि...

More »

मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं?- आकार पटेल

मैंने आप्रवासन (इमीग्रेशन) पर छपी एक खबर देखी, जिसके बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि सरकार जो कर रही है क्या उस पर उसने सोचा भी है. ‘द हिंदू' की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘असम और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर दूरगामी असर डालनेवाला एक कदम उठाते हुए, केंद्रीय गृह मंत्रालय नागरिकता कानून, 1955 में संशोधन करेगा, जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश से भाग...

More »

किसानों की आत्महत्या के आंकड़े कैसे कम हुए? पी साईनाथ

महज आंकड़ों की बात करें तो भारत में 1995 से 2014 के बीच किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा तीन लाख पार कर चुका है. लेकिन साल 2014 के आंकड़ों को पिछले 19 साल के आंकड़े के साथ मिलाकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने किसानों की आत्महत्या की गिनती के तरीक़े में बदलाव किया है. ये नए तरीक़े का असर है कि 2014 में किसानों की आत्महत्या...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close