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2014 तक शिक्षक बनने के लिए बीएड जरूरी नहीं : हाइकोर्ट

- कोलकात्ता हाइकोर्ट ने जारी किया निर्देश - बीएड पास छात्रों की याचिका को किया खारिज कोलकाता : स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) के माध्यम से वर्ष 2014 तक बिना बीएड के भी शिक्षक पद पर नियुक्ति हो सकती है. कोलकात्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश देवाशीष कर गुप्ता ने गुरुवार को केंद्र सरकार की अधिसूचना का हवाला देते हुए यह निर्देश दिया. बीएड पास छात्रों ने एसएससी की परीक्षा में अग्राधिकार (वरीयता) के लिए...

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दमनकारी पितृसत्ता की परतें- विकास नारायण राय

जनसत्ता 27 सितंबर, 2013 : ग्वालियर की एक कार्यशाला में एक कार्यकर्ता ने चंबल क्षेत्र में राज्य सरकार के ‘बेटी बचाओ’ अभियान से चिढ़े अभिभावक की प्रतिक्रिया बताई, ‘‘का हम अपनी मोढिन को मार न सकत।’’ मोढी यानी बेटी। क्या हम अपनी पत्नी को भी नहीं पीट सकते; यह हर भारतीय मर्द की अंदर की आवाज होती है। हर बाप अपनी बेटी को संपत्ति से वंचित करता ही है। हरियाणा में...

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खनन से किसका हित, मिल कर सोचें- ।।किशन पटनायक।।

बिक्री लायक पदार्थो को ‘पण्य’(माल) कहा जाता है और उनके संग्रह को ‘संपत्ति’. आधुनिक समाज में संपत्ति को मूल्यों (रुपयों) में आंका जाता है. मैं अगर करोड़पति हूं, तो मेरी संपत्ति का मूल्य करोड़ों रुपयों में है. दुनिया में जितनी भी संपत्ति है, उनके मूल में हैं प्राकृतिक संसाधन. मेहनत, बुद्धि और मशीनों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों से विभिन्न पण्य वस्तुओं को बनाया जाता है. मशीनें भी खनिज धातु यानी प्राकृतिक...

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बालू ठेके पर सुप्रीम कोर्ट गयी सरकार

पटना: बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. खान एवं भूतत्व विभाग ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर नीति में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी है, जो कोर्ट के आदेश पर अमल करेगी. इस साल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बालू नीति बनायी है. इसी नीति के...

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विदेश में इलाज का मर्ज- मृणालिनी शर्मा

जनसत्ता 26 सितंबर, 2013 : भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में चुपके से एक फैसला लिया है, जिसके अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के लगभग पांच हजार कर्मचारी अपने इलाज के लिए विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने का हवाई किराया और वहां दो महीने तक रहने का खर्च भी सरकार उठाएगी। दो महीने की यह अवधि अगर जरूरी...

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