जनसत्ता 21 जुलाई, 2014 : आजादी के बाद हमने वयस्क मताधिकार पर आधारित भारतीय गणराज्य की स्थापना की। मूल अवधारणा यह रही कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसके केंद्र में रहेगा देश का नागरिक। विधायिका उसके हित में कानून बनाएगी, कार्यपालिका उन कानूनों के दायरे में नागरिकों को एक विधि-सम्मत सुशासन मुहैया कराएगी, सेना बाह्य दुश्मनों से देश की सुरक्षा की गारंटी करेगी, पुलिस नागरिकों के जान-माल की रक्षा करेगी।...

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आम बजट पेश करके देश के सामने विकास का रोडमैप रखा है. इस बजट पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और विशेषज्ञ क्या सोचते हैं. ‘बजट के पीछे की राजनीति' पर ‘प्रभात खबर' एक सीरीज शुरू कर रहा है. इसी सीरीज में आज पढ़ें पहली कड़ी. एनडीए सरकार द्वारा पेश आम बजट और रेल बजट आम लोगों के लिए निराश करने वाला रहा. आम बजट...

कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है. जब आदमी को किसी काम में दिक्कत होती है तो वह अपने लिए नया रास्ता खोज ही लेता है. ऐसे ही किसान हैं पंजाब के फरीदकोट के 56 वर्षीय रेशम सिंह और 52 वर्षीय किसान कुलदीप सिंह. रेशम सिंह ने जहां नयी खोज करने के अपने शौक के तहत तो वहीं कुलदीप सिंह ने खेती में आने वाली दिक्कतों को...

नई दिल्ली। मॉनसून कमजोर पड़ने की खबरों और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। इससे निपटने के लिए बुलाई गई बैठक में प्रधानमंत्री ने आकस्मिक योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्यों के बीच नजदीकी समन्वय पर जोर दिया है। उन्होंने राज्यों से जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने व ऐसे मामलों की जल्द...

नयी सरकार को समझना चाहिए कि गांवों ने पिछली सरकार को अपनी क्रूर नासमझी में समझने से मना कर दिया था कि जस के तस पड़े बदहाली पर रोते गांव यदि स्मार्ट नहीं होंगे, तो वे शहरों को भी स्मार्ट नहीं ही होने देंगे. गांवों के इस देश के नये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलहाल देश में सौ स्मार्ट सिटी चाहिए! इस बात को वे आजकल विभिन्न अवसरों पर बार-बार दोहरा...