महाराष्ट्र के मेढ़ा गांव का उदाहरण बताता है कि स्वाभिमान और स्वावलंबन के साथ आजीविका का अवसर मिले तो नक्सलवाद से जूझते इलाकों में खुशहाली का नया अध्याय शुरू हो सकता है. अतुल चौरसिया की रिपोर्ट. महाराष्ट्र के गढ़चिरोली की सबसे बड़ी पहचान फिलहाल यही है कि यह नक्सल प्रभावित जिला है. आदिवासी और जंगल की बहुलता वाले इस जिले की धनौरा तहसील में एक गांव है मेढा. मेढा और लेखा...

खाद्य सुरक्षा कानून संबंधी अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी है. अब हर नागरिक को ‘भोजन का अधिकार' हासिल करने में सरकार मददगार की भूमिका निभायेगी. हालांकि, केंद्र सरकार पिछले कई वर्षो से इस कानून को लाने की कवायद में जुटी थी, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह फैसला चुनाव नजदीक आते देख लिया गया है. इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष और इस कानून से किन्हें...

गोबर्धना (पच) संवाद सूत्र : बीड़ी के धुएं में घुटती जिंदगी। रामनगर के सोनखर पंचायत का शिवपुरवा गांव कुछ ऐसा ही बंया कर रहा है। लगभग दो सौ परिवारों का बंगाली बाहुल्य रिफ्यूजी परिवार जिसे सरकार के तरफ से चार एकड़ 18 डिसमिल जमीन जीवन यापन के लिए बंगला देश एवं पाकस्तिान बंटवारे के समय मिला हुआ था। आज बटते परिवारों के बीज जमीन के कई टुकड़े हो चुके हैं।...

मनरेगा योजना को हाईटेक बनाने की जिद के चलते मध्य प्रदेश में पिछले तीन महीने से इस योजना का काम लगभग ठप पड़ा है और लाखों मजदूर फिर से पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं. शिरीष खरे की रिपोर्ट. राजधानी भोपाल के सीहोर रोड पर बन रही एक गगनचुंबी इमारत के नीचे कुछ मजदूर परिवारों ने ईंटों की अस्थायी चारदीवारी बना ली है. इन्हें अंदाजा है कि वे कुछ महीनों...

नयी दिल्ली। संप्रग सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की अग्रणी योजना ‘मनरेगा' के क्रियान्वयन को लेकर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक :कैग: की खिंचाई के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज कहा कि उसने इन कमियों को दूर करने के लिये कई कदमों की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके लिये एक आदर्श लेखाजोखा फार्मेट तैयार करने और क्रियान्वयन की कमियों को दूर करने के लिये योजना के...