केंद्र सरकार रबी सीजन के दौरान किसानों को आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त उर्वरक सुलभ कराने के लिए प्रभावी तैयारियां करने में जुट गई है। सरकार की कोशिश है कि किसानों को उर्वरकों की किसी भी किल्लत का सामना न करना पड़े। सरकार का कहना है कि देश भर के किसानों को रबी के दौरान किसी भी प्रकार की उर्वरकों की किल्लत नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने मांग के हिसाब...

मध्य प्रदेश सरकार बगैर किसी औद्योगिक नीति के प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रही थी। साथ ही निवेश सम्मेलन भी आयोजित कर रही थी। सरकार की इस नीति पर बिजनेस भास्कर ने लगातार सवाल खड़े किए। इसके बाद ही सरकार की ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी सामने आई है। रोजगार पर जोर नई पॉलिसी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर जोर कम से कम 50 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को...

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खाद्यान्न उत्पादन बढऩे के लिए चालू वित्त वर्ष में 30 सितंबर तक केंद्र सरकार 787 करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी है। गेहूं का उत्पादन तय लक्ष्य से ज्यादा हो रहा है जबकि चावल का उत्पादन बढ़कर चालू सीजन में तय लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। इसीलिए अब दालों के उत्पादन को बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा आवंटन...

विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...

नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने किसानों, खेतिहर मजदूरों और छोटा मोटा कारोबार करने वाले उद्यमियों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए बैंकों से छोटे शहरों और विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बैंक शाखाओं का विस्तार करने पर जोर दिया है। मुखर्जी ने कहा है कि दूरदराज ग्रामीण इलाकों में सभी तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए बैंकों को नवीन प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी [आईटी] का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि...