जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त होते बी. सुदर्शन रेड्डी और सुरेन्दर सिंह निज्जर की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ शासन के उन आदेशों को निरस्त कर दिया है, जिनके अनुसार बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष पुलिस कर्मी (एसपीओ) को भरती कर मजबूर, गरीब और लगभग अशिक्षित आदिवासी युवकों के हाथों में कथित आत्मसुरक्षा के नाम पर बंदूकें थमा दी गई थीं....

कोलकाता : राज्य के स्कूलों में सह शिक्षक बनने के लिए अब बैचलर ऑफ एडुकेशन (बीएड) करना अनिवार्य कर दिया गया है. यह जानकारी बुधवार को स्कूल शिक्षा सचिव विक्रम सेन ने विकास भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में दी. उन्होंने कहा कि 2014 से स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) की परीक्षा में मौजूदा नियम एसएससी की परीक्षा पास कर नियुक्‍ति के बाद शिक्षकों को पांच साल के भीतर करना होता है...

सरकार अब राशन में खाद्यान्न की जगह नकद भुगतान करने जा रही है. इसका पायलट फेज दिल्ली की दो बस्तियों में प्रारंभ भी कर दिया गया है. सरकार के इस कदम के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को भी समाप्त करने की कोशिश कर रही है. हालांकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने की साजिश तो वर्ष 1991 के बाद से ही शुरु हो...

“छो...छोको भूंजी लोक पतर तुड़ले लागसी भोक....” ( हम लोग गरीब भुंजिया आदिवासी, पत्ता तोड़ते हुए भूख लगती है ) नुआपाडा जिले के सीनापाली गांव में रहने वाली 55 वर्षीय पहनी मांझी को जंगल में तेदूपत्ता तोड़ते हुए जब भूख लगती है तो वो अपना ध्यान बंटाने के लिए यहीं उड़ीया लोकगीत गुनगुनाती हैं. तेंदूपत्ता अप्रैल और मई महीने की चिलचिलाती धूप में जब हम अपने वातानुकुलित कमरे में बैठे आराम फरमा...

श्रीनगर : राज्य में श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार हर साल दस से पचास हजार तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। यह एलान श्रम एवं रोजगार मंत्री अब्दुल गनी मलिक ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक में किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हर साल उनकी पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद...