नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। लंबी अवधि के लिए कर्ज देने वाले सहकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार एक और पैकेज दे सकती है। इस संबंध में एक प्रस्ताव पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में विचार होने की संभावना है। इस पैकेज के तहत जिन राज्यों ने अपने सहकारी ढांचे में बदलाव का फैसला किया है उन्हें अतिरिक्त वित्तीय मदद दी जाएगी। सरकार...

पिलखुवा, संवाद सहयोगी : केंद्र सरकार द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के नियमों में होने वाले संभावित बदलावों को लेकर स्थानीय लोग कतई संतुष्ट नहीं हैं। विशेषकर इस अधिनियम का प्रयोग करने वाले तो कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं। कार्मिक मंत्रालय के लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी किए गए इस बदलाव में अब आरटीआई के तहत किसी भी विभाग में जवाब मांगने के लिए किए जाने वाले सवाल को 250 शब्दों की...

११ दिसंबर दिन शनिवार का है। बापू की समाधि राजघाट पर जनमेला लगा है। देश भर से लोग अपनी रंगत, अपने लिबास, अपनी भाषा में विविधता संजोए आए हैं। कुछ है जो रंग-बिरंगी विविधता से भरे इन लोगों के मन को एकरस बना रहा है। सब के दिलों में एक ही तमन्ना धड़क रही है। और वह तमन्ना है - शस्य श्यामला ध्रती की उर्वरा-शक्ति, उसकी जीवंतता को बचाने की,...

अपनी तिकड़मों और पहुंच के ज़रिए हर सरकारी ताले को खोलने की क्षमता और हर लाल फीते की काट रखने वाले असरदार लोगों की सर्वव्यापी मगर अदृश्य दुनिया...शांतनु गुहा रे की रिपोर्ट . पिछले महीने का एक शांत मंगलवार. मध्य दिल्ली के एक पांच सितारा होटल की सबसे ऊपरी मंज़िल. रेस्टोरेंट की दर्जनों मेजों में से सिर्फ चार पर ही लोग नज़र आ रहे हैं. एक मेज पर एक पूर्व वरिष्ठ...

 जब कभी दुनिया की गरीबी पर कोई रिपोर्ट जारी होती है, तो उसमें दक्षिण एशिया- उसमें भी खासकर भारत सबसे बदहाल दिखता है। हमारे यहां न सिर्फ सबसे ज्यादा संख्या में कम वजन (अंडरवेट) के बच्चे हैं, बल्कि प्रसूति के दौरान माताओं की मृत्यु की दर भी बेहद ऊंची है। भारत में ही सबसे ज्यादा ऐसे बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाते और विश्व कुपोषण सारणी में भी भारत का...