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सूखाग्रस्त तहसीलों के मजदूरों को मिलेगा 200 दिन का रोजगार

धमतरी। सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों के मनरेगा मजदूरों को अब 200 दिनों का काम मिलेगा। जिले के कुरुद, मगरलोड और नगरी तहसील के मनरेगा मजदूर इससे लाभान्वित होंगे। जबकि धमतरी तहसील के मजदूर 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार से वंचित हो जाएंगे। सूखाग्रस्त घोषणा के चलते जिले को मनरेगा कार्य के लिए 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि शासन से मिली है। धमतरी जिले के कुरुद, मगरलोड और नगरी तहसील में अल्प वर्षा...

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नागरिक संगठनों ने की नये बजट में सामाजिक सुरक्षा योजना पर आबंटन बढ़ाने की अपील

नये बजट की चल रही तैयारियों के बीच नागरिक संगठनों ने वित्तमंत्री से मांग की है कि सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों के लिए आबंटन बढ़ाया जाय.(देखें नीचे दी गई लिंक)   जनवरी माह के पहले पखवाड़े में तकरीबन 20 नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बजट-पूर्व परामर्श के तहत वित्तमंत्री अरुण जेटली से भेंट की और तुरंत बाद के अपने प्रेस सम्मेलन में समवेत रुप से ध्यान दिलाया कि अपेक्षाकृत गरीब राज्यों में...

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अहम साल रहा 2015, घातक पर्यावरणीय बदलावों के लिहाज से

बीता वर्ष 2015 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है. हालांकि, पिछले करीब एक दशक में कई वर्ष ऐसे रहे हैं, जो उस समय तक सबसे गर्म साल के रूप में आंके गये, लेकिन वर्ष 2015 को इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिहाज से विशेषज्ञों ने इसे 'टिपिंग प्वाइंट' करार दिया है. क्या इंगित करता है यह टिपिंग प्वाइंट, क्यों जतायी जा रही...

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दस साल बाद भी प्रबंधन वाले पदों पर कम ही होंगी महिलाएं

मुंबई। भारत ही नहीं, दुनिया भर में श्रमशक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी बेहद कम है। अगर महिलाओं की भागीदारी मौजूदा दर से बढ़ी तो अगले दस साल बाद भी पेशेवर और प्रबंधन वाले पदों पर बमुश्किल 40 फीसद ही पहुंच पाएगी। ग्लोबल एचआर कंसल्टेंसी फर्म मर्सर की ताजा रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है। रिपोर्ट का एक खास निष्कर्ष यह भी है कि संगठनों के भीतर करियर लेवल बढ़ने...

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दुनिया में गुस्से और गैरबराबरी का नाता - एनके सिंह

दुनिया के मात्र 62 लोगों के पास विश्व के आधे लोगों की कुल संपत्ति से ज्यादा धन है। जाहिर है कि प्रकारांतर से जितना 62 लोगों के पास है, उतना शेष 350 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति भी नहीं है। कहा तो गया था कि यह आर्थिक सुधार है, पर इन 20 सालों में फायदा मिला अमीरों को। तीन जानी-मानी आर्थिक आकलन संस्थाओं ने एक ही निष्कर्ष निकाला है कि...

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