झाड़ग्राम : पश्चिम बंगाल में माआवोदियों और नक्सल समर्थित पीसीपीए द्वारा लालगढ से खदेडे जाने के करीब डेढ साल पर माकपा समर्थकों ने रविवार को एक विशाल मार्च और रैली के माध्यम से इस इलाके में अपनी उपस्थिति का एहसास करवाया.      महिलाओं समेत करीब 10 हजार लोगों ने लालगढ की माकपा क्षेत्रीय समिति के सचिव अनुज पांडे की अगुवाई में धरमपुर और ग्वालतोर से लालगढ के लिए मार्च निकाला. नक्सल...

क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...

नयी दिल्ली: एक पैसा बचाने का अर्थ है एक पैसा कमना- इस कहावत को पैमाना बनाए तो केरल सरकार बिजली क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से कम खर्च से वह फ़ायदा हासिल करने जा रही जो राज्य को 2000 करोड़ से अधिक के निवेश से हासिल होता. पूरे प्रदेश में बिजली की बचत करने वाले सीएफ़एल बल्ब लगाने के केरल सरकार के अभियान से उर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि...

रांची : झारखंड सरकार ने केंद्र के प्रस्तावित माइंस एंड मिनरल्स (साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) एक्ट पर अपनी पूर्ण सहमति दे दी है. केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 24 जून को लाये इस कानून में सभी खनिजबहुल राज्यों से अपनी टिप्पणी मांगी थी. देश भर में खनिज पट्टों के आवंटन पर एकरूपता लाने के लिए केंद्र ने पूर्व के एमएमडीआर एक्ट में संशोधन किया है. इस पर झारखंड समेत असम, छत्तीसगढ़,...

1.दुनिया के किसी देश की सरकार ने ऐसी पहल नहीं की, जो हमारी सरकार करने जा रही है. 2.केंद्र सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि जीएम खाद्य स्वास्थ्य को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते. 3.दूसरी ओर, भारत में जेनेटिक मोडिफ़ाइड फ़सलों के अपशिष्ट को खाकर कई स्थानों पर पशु मारे जा चुके हैं. भारत सरकार जिस तरह जीएम खाद्य फ़सलों को हम पर थोपने पर तुली है वह शंका का कारण...