पटना : नील की खेती करने वाले किसानों के आंदोलन के समर्थन में 1917 में महात्मा गांधी की चंपारण यात्रा के शताब्दी वर्ष पर उनके यात्रा मार्ग से जुड़ी स्मृतियों को सहेजने और नई पीढ़ी से रूबरू कराने के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े वयोवृद्ध सेनानियों के संस्मरण को संकलित करने की पहल की गयी है. महात्मा गांधी की चंपारण यात्रा और सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के अवसर पर...

जयपुर। राजस्थान स्थित श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर पीसी किशन ने आखिर कागज पर "मैं शर्मिंदा हूं" लिखकर अपने खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से माफी मांग ली। मुआवजा मांगने आए किसानों को जेल में डालने की धमकी देने और इसके बाद फिर एक विवादित बयान देने वाले कलेक्टर के खिलाफ शुक्रवार को श्रीगंगानगर बंद रहा था और किसानों तथा अन्य लोगों ने कलेक्टर के खिलाफ रैली निकाली थी। बाद में जब ये...

  क्या बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से गेहूं और चने जैसे महत्वपूर्ण रबी-फसल के नुकसान की मार झेल छह राज्यों के किसानों को इतना मुआवजा मिल पाएगा कि उनके लागत की ही भरपायी हो सके ?   प्रश्न के उत्तर के नीचे लिखे तथ्य पर गौर करें.   एक क्विन्टल गेहूं को उपजाने और बाजार तक पहुंचाने में किसान को 1212 रुपये की लागत आती है, एक क्विन्टल चने के लिए यही खर्च...

साल दर साल सूखे, वारिस और ओला वृष्टि से परेशान किसान एक ओर जहां मुआवजे के लिए सरकार का मुंह देख रहे हैं, और ये उम्मीद कर रहे है कि 5 साल में भले ही उनकी आमदनी दुगुनो हो, न हो लेकिन विगत दिनों देश के बड़े हिस्से में जिस तरह से ओला वृष्टि से किसानों की कमर टूट गयी है, उससे राहत के लिए मुआवजा मिले..ताकि उनकी जिंदगी सरल...

  बजट-2016 को सरकार ने विकास का बजट कहा और अखबारों ने सुर्खियां लगायीं-- ‘नमो ! ग्राम देवता’, ‘किसानों, गरीबों का बजट’, ‘अबकी बार, गांव चली सरकार’, ‘मेरा गांव, मेरा देश’!   लेकिन किसानों और वंचित तबके के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे नागरिक संगठनों की राय एक अलग ही कहानी बयां करती है.   सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के ग्रामीण परिवारों की भुखमरी की स्थिति पर अपने सर्वेक्षण और हालात में फौरी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट...