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आरटीआई कानून- हंगामा है क्यों बरपा ?

जो कभी इसके पैरोकार थे वही सूचना का अधिकार अधिनियम के कानूनी शक्ल लेने के पाँच साल बाद इतने चिन्तित क्यों है ? किस लिए एक बार फिर से इस मुद्दे पर धरना, रैली, सम्मेलन और भूख-हड़ताल की बाढ़ सी आई हुई है ? इसकी एक वजह तो यही है कि सूचना का अधिकार कानून से जिस मौन क्रांति का चक्का चल पडा है, उसकी गति को निहित स्वार्थवश किए...

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निजी स्कूलों में गरीबों के लिए 25 फीसदी सीटें रिजर्व

जयपुर. निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीबों के बच्चों को प्रवेश और शिक्षा देना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के प्रारूप में शामिल किया गया है। कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में नियम के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण भवन दिशा-निर्देशों से संबंधित अधिसूचना को भी अनुमोदित किया गया और वाद करण नीति को...

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अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगा पेंशन पात्रों का लेखा-जोखा- मोहन भारद्वाज

जींद भले ही प्रदेश के पिछड़े जिलों में शामिल हो। परंतु जिला समाज कल्याण विभाग ने अपने सभी पेंशन पात्रों के नाम ऑनलाइन कर प्रदेश में बाजी मार ली है। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे बगैर आरटीआइ का सहारा लिए किसी भी पेंशन पात्र का रिकार्ड खंगाल सकता है। इस प्रकार से जींद ने अपने करीब एक लाख 40 हजार पेंशन पात्रों का ऑनलाइन रिकॉर्ड और सूची उपलब्ध करा...

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जैंतापुर का संकल्प - मेधा

संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष २०१० को जैवविविधता का वर्ष घोषित किया था और २०१० में ही भारत सरकार ने दुनिया भर में अपनी जैवविविधता के लिए मशहूर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में परमाणु ऊर्जा प्रकल्प के निर्माण के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। ९९०० मेगावाट के जैंतापुर परमाणु ऊर्जा प्रकल्प के लिए रत्नागिरी इलाके की जिन जमीनों को लिया जा रहा है, वे जमीन पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं। इस इलाके में १५० प्रकार के...

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पाला से बर्बाद हो गईं फसलें

सागर & जिन किसानों ने सिर्फ एक फसल लेने के फेर में खरीफ सीजन में अपने खेत खाली छोड़ दिए थे और रबी फसल के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था उन्हें प्रतिकूल मौसम ने दुखी कर दिया है। रबी सीजन में खेतों में हरियाली की चादर देखकर वे उत्साह से लबरेज थे कि इस बार फसल मालामाल कर देगी तथा कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी,...

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