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कोरोना संकट में दिखा गरीबी का नया मानचित्र

-इंडिया टूडे, कोरोना संकट ने सचमुच गरीबी का नया मानचित्र दिखाया है. इस मानचित्र में ऐसे गरीब ज्यादा हैं जो रोज न कमाएं तो उनके लिए पेट की भूख को शांत करना मुश्किल है. सरकारी स्तर पर बांटे जा रहे राशन और फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के आंकड़ों पर गौर करें तो ऐसे गरीबों की भी तादाद बड़ी है जो रोज न कमाएं तो उन्हें परिवार के साथ भूखे पेट ही...

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लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्र को मिली कुछ छूट

-फसल क्रांति, देशभर में इस समय कोरोना को लेकर लॉकडाउन चल रहा है। हर रोज कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। दुनियाभर में अभी तक 20 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। जिसमें तक़रीबन 1 लाख से अधिक लोगो की मौत हो चुकी है। भारत में भी 13000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके है। सरकार इस माहमारी को देश में...

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संकटों को अवसर बना लेने वाले मुल्क अपनी अगली पीढ़ियों को एक तपी-निखरी दुनिया सौंपते हैं

-इंडिया टूडे, बीसवीं सदी की महामंदी, 1991 के भारतीय आर्थिक संकट और 2008 की ग्लोबल बैंकिंग आपदा का इतिहास हमें कुरेद-कुरेद कर बताता है कि अंतत: वही जीतते हैं जो एक अच्छी आपदा को बर्बाद नहीं करते. संकटों को अवसर बना लेने वाले मुल्क अपनी अगली पीढि़यों को एक तपी-निखरी दुनिया सौंपते हैं. बड़े बदलाव के लिए किसी बड़े संकट का इंतजार था तो मुराद अब पूरी हो गई है. संकट में...

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कोरोना वायरस : सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचना किसानों के लिए चुनौती होगी

-आउटलुक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद 15 अप्रैल से शुरू होनी है जबकि हरियाणा में खरीद 20 अप्रैल से शुरू होगी। कोरोना वायरस के कारण राज्य सरकारों ने गेहूं की खरीद को सुचारू बनाने के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है, साथ ही किसानों को ई-पास भी जारी किए जायेंगे। कई राज्यों ने एक किसान से गेहूं की खरीद मात्रा...

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लॉकडाउन चेकअप: सर्वेक्षण ने झारखंड सरकार के राहत योजनाओं में गंभीर खामियां उजागर की

- भोजन का अधिकार अभियान, झारखण्ड, अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह में भोजन के अधिकार अभियान, झारखंड के सदस्यों ने राज्य के मूल जन सुविधाओं (जैसे राशन दुकान, आंगनवाड़ी, बैंक, दाल-भात केंद्र, आदि) की स्थिति का एक सर्वेक्षण किया. सर्वेक्षण में पाए गए तथ्यों का एक संक्षिप्त सारांश संलग्न है. 19 ज़िलों के 50 प्रखंड से प्रेक्षकों ने फ़ोन के माध्यम से अपने क्षेत्र की जानकारी दी. स्थिति काफी चिंताजनक है: इस संकट...

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