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सरकार किसानों को पहली बार देगी ऐसी सौगात, बढ़ेगा उत्पादन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में फसलों की बेहतर पैदावार हो, किसानों को अच्छा मुनाफा हो, खेती में राज्य तरक्की करे, इसके मद्देनजर बीज विकास निगम खरीफ की फसल यानी जून-जुलाई 2018 तक किसानों को लिक्विड (तरल) बॉयो फर्टिलाइजर (उर्वरक) उपलब्ध करवाने जा रहा है। अभनपुर के छोटे उरला क्षेत्र में लगे बायो फर्टिलाइजर पाउडर प्लांट को लिक्विड प्लांट में तब्दील किया जा रहा है। बहुत जल्द लिक्विड बॉयो फर्टिलाइजर की टेस्टिंग होगी। छत्तीसगढ़...

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कुप्रबंधन की थाली में फिर से न परोसा जाए पोषाहार!-- आशीष व्यास

'ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2016" के अनुसार मध्यप्रदेश की स्थिति बच्चों के कुपोषण-भूख के मामलों में चिंताजनक है। श्योपुर में कुपोषण से 2016 में 55 बच्चों की मौत हुई थी। इस साल भी तीन बच्चों की मौत हो चुकी है। माना जाता है कि प्रदेश में सिर्फ 23 प्रतिशत बच्चे ही आंगनवाड़ियों में दर्ज हैं और इन्हीं के जरिए बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था की जाती है। पांच वर्ष...

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देश के 20 राज्यों के मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल पा रही मजदूरी-- नरेगा संघर्ष मोर्चा

क्या आप दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं जहां कुल श्रमशक्ति के लगभग 20 फीसद हिस्से को महीनों से अपने काम की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया हो ?   अगर आपको यह सवाल अजीब लग रहा है तो दुनिया में रोजगार गारंटी की सबसे बड़ी योजना के रुप में मशहूर मनरेगा के मजदूरों की हालिया दशा के बारे में सोचिए.   नरेगा...

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पढ़िए, पंजाब और हरियाणा में कितनी जलती है पिराली, क्या हैप्पी सीडर है इसका समाधान ?

हरियाणा और पंजाब में कितने हैप्पी सीडर हैं ? धूल और धुएं से भरे घने कोहरे में लिपटी दिल्ली को गैसचैंबर करार दिए जाने के बीच कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक हिदायत के मद्देनजर यह सवाल पूछा जा सकता है. हैप्पी सी़डर को पिराली की जलाने की समस्या की जादुई समाधान भी बताया जा रहा है.     बीते 10 नवंबर को जारी कृषि मंत्रालय की हिदायत में हैप्पी सीडर का जिक्र आया है. कृषि मंत्रालय ने पश्चिमी...

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आखिर आगे बढा नौ साल से अटका राजस्थान का धर्म स्वातंत्रय विधेयक

जयपुर। राजस्थान में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए नौ वर्ष पहले पारित किया गया धर्म स्वातंत्र्य विधेयक अब जल्द लागू हो सकता है। इस पर जल्द ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की सम्भावना है। यह विधेयक लागू होता है तो धर्म परिवर्तन से पहले जिला कलक्टर को सूचित करना होगा । जो लोग जबरन या किसी लोभ लालच से धर्म परिवर्तन कराते है, उन्हें एक से तीन साल...

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