नयी दिल्ली। सरकार ने देश के 620 में से 339 जिलों को अगले साल मार्च तक ई जिला योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है ताकि पारदर्शिता बढाने के लिए जमीनी स्तर पर ई गवर्नेंस को बढावा दिया जा सके। ई गवर्नेंस के तहत मोबाइल फोन जैसे उपकरणों से भी सरकारी सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय का...

2,200 नए मोबाइल टावरों के साथ केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सहित तमाम नक्सल प्रभावित राज्यों में वह सफलता दोहराने की उम्मीद कर रही है जो उसे इसी प्रयोग से जम्मू-कश्मीर में हासिल हुई है. बाबा उमर की रिपोर्ट. कहने को जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ में 2,100 किलोमीटर का फासला हो, लेकिन वे इस मायने में एक जैसे हैं कि दोनों ही लंबे समय से अलगाववादी हिंसा की मार झेल रहे हैं. जम्मू-कश्मीर...

नयी दिल्ली: पारंपरिक शिक्षण पद्धति की तुलना में ई शिक्षा के व्यापक प्रभाव एवं पहुंच को देखते हुए सरकार क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई शिक्षा की तैयारी शुरु कर दी है और देश की सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को इंटरनेट के जरिये जोड़ने के साथ ही विभिन्न विषयों की क्षेत्रीय भाषा में ई-सामग्री तैयार करा रही है. यह पहल नेशनल मिशन आन एजुकेशन थ्रू इंफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलाजी (एनएमईआईसीटी) के तहत...

नई दिल्ली. यूनिसेफ के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष लाखों बच्चे गायब होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय का भी मानना है कि बड़े पैमाने पर बच्चे गायब हो रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर 2008 से लेकर अब तक 4 लाख से ज्यादा बच्चे गायब हो चुके हैं।   ज्यादातर बच्चे देश के गरीब राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि से गायब होते...

जनसत्ता 4 जनवरी, 2012: पिछले करीब पंद्रह दिनों में एक युवा विमर्श प्रकट हुआ है, जो कई वजहों से  ऐतिहासिक है। उसके कारक, लक्ष्य और परिणाम नए हैं। वह प्रकटत: स्वत:स्फूर्त स्वभाव से असंगठित और अराजनीतिक प्रतीत होता है। वह ‘परदुख कातर’ है। पुलिस प्रशासन और सत्ता से अन्याय के बरक्स न्याय के सवाल कर रहा है। वह बर्बरता के विरोध में है। वह एक ऐसा नागरिक समाज चाहता है, जिसमें...