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खरीफ खाद्यान्न उत्पादन पिछले वर्ष से ऊपर हो सकता है: शरद पवार

नई दिल्ली। इस बार देश में मानसून की अच्छी वर्षा के चालते खरीफ (गरमी की) फसलों का उत्पादन 12 करोड़ 93.2 लाख टन हो जाने का अनुमान है। यह पिछले साल की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। देश के आधे से भी अधिक भाग में मानसून सामान्य रहा है।  कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि, वर्ष 2013..14 में खरीफ में कुल खाद्यान्न उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले निश्चित तौर पर...

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भ्रष्टाचार का भयावह मंजर- ज्ञान प्रकाश पिलानिया

जनसत्ता 17 सितंबर, 2013 : हाल ही में ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल की ‘वैश्विक भ्रष्टाचार: बैरोमीटर-2013’ रिपोर्ट में एक बार फिर यह उजागर हुआ है कि भारत में भ्रष्टाचार दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले दुगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। विश्व के सत्ताईस फीसद लोगों ने कहा कि उन्होंने पिछले साल भर के दौरान रिश्वत देकर काम कराया है। लेकिन अकेले भारत में यह आंकड़ा चौवन फीसद रहा। यानी हर दो में...

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‘सीधे खाद्यान्न के बजाय नकदी हस्तातंरण बेहतर है’

खाद्य सुरक्षा विधेयक तभी सार्थक साबित होगा जब हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की खामियों को दूर कर पाएं तथा बढ़ती खाद्य महंगाई पर काबू कर सकें. इस वक्त देश में अनाज का प्रचुर भंडार है और अनुकूल मॉनसून भी, लेकिन इसके चलते हमें बेपरवाह नहीं होना चाहिए क्योंकि आने वाले वर्षों में सूखा भी पड़ सकता है . यह अन्न उत्पादन पर बहुत बुरा असर डालेगा. इन तमाम बातों के...

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नहीं थम रहा मध्याह्न भोजन से बच्चों के बीमार पड़ने का सिलसिला

नई दिल्ली। जुलाई माह में बिहार में 22 बच्चों की मौत की त्रासदीपूर्ण घटना के मद्देनजर अनेक उपायों की घोषणा के बाद भी मध्याह्न भोजन खाने से जहां बच्चों के बीमार पड़ने का सिलसिला नहीं थम रहा है, वहीं कई राज्यों ने जनवरी से मार्च माह का योजना क्रियान्वयन का पूरा ब्यौरा तक जारी नहीं किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अरूणाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर,...

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खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में राज्यों को पूरा सहयोग देगा केंद्र:प्रधानमंत्री

नयी दिल्ली  : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वायदा किया कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. सिंह ने गुजरात के बनासकांठा से देशव्यापी भ्रमण पर निकले किसानों के समूह के यहां पंहुचने पर उन्हें संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ कृषि विकास की बुनियादी जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की है लेकिन हम उन्हें पूरा पूरा सहयोग देते रहे हैं और देते रहेंगे. 12वीं पंचवर्षीय योजना में...

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