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बंगाल : उच्च शिक्षा पर 200 करोड़ खर्च करेगी ममता सरकार

सिलीगुड़ी. जहां एक ओर विरोधी राज्य में शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट को लेकर ममता सरकार पर सवालिया निशान लगा रहे हैं वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नौंवी से लेकर बारहवीं तक के विद्यार्थियों को सबुजसाथी योजना के तहत साइकिल देकर उन्हें मोहने की कोशिश में लगी हैं. इसी सबुजसाथी योजना के तहत साइकिल वितरण के साथ ही बुधवार से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तीन दिवसीय उत्तर बंगाल...

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क्यों डराता है डेंगू-- रोहित कौशिक

पिछले दिनों दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निकायों को राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू पर नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डेंगू ने एक बार फिर अपने पैर पसार लिए हैं। कुल मिलाकर, देश में सैकड़ों लोग डेंगू की चपेट में हैं और अनेक काल के गाल में समा चुके हैं। हालांकि इस भयावह त्रासदी के बाद...

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सिक्टोरिटी गार्डों को मिलेगा न्यूनतम 15 हजार रुपए वेतन

नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि सरकार सिक्योरिटी गार्डों को कुशल श्रमिकों की श्रेणी में लाने की योजना बना रही है। इसके साथ ही गार्डों को न्यूनतम 15,000 रुपए मासिक वेतन देना होगा। इसके अलावा सशस्त्र गार्डों और सुपरवाइजरों को अति कुशल श्रमिक माना जायेगा, इससे वे कम से कम 25,000 रुपए मासिक वेतन पाने के हकदार होंगे। सरकार अपने कुछ फ्लैगशिप प्रोग्र्राम जैसे स्किल इंडिया, मेक...

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झारखंड-- ठगे जा रहे हैं मनरेगा के मजदूर !

साल की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा था कि एनडीए सरकार ने मनरेगा के तहत खर्च बढ़ाकर एक रिकार्ड उंचाई पर पहुंचा दिया है लेकिन राज्यों से मनरेगा की मजदूरी के भुगतान के बारे में आने वाली खबरें वित्तमंत्री के इस दावे को झुठलाती है. नया मामला झारखंड का है जहां हजारों नरेगा मजदूरों की बीते अप्रैल से जून महीने की मजदूरी का भुगतान फंड की कमी के कारण नहीं...

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किसानों के लिए कसना होगी कमर- मृणाल पांडे

मृणाल पांडे। किसान से लेकर सरकार और बाजार तक इस बार खुश हैं कि मानसून अच्छा है। किंतु किसानी का भविष्य एक ही अच्छे मानसून से आमूलचूल नहीं सुधर सकता। खेतिहरों के जीवन में लगातार विकास के लिए स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, अनाज का बेहतर विपणन-भंडारण, मुनाफे के सही निवेश से जुड़ी कई तरह की मदद भी जरूरी होती है। किसानी को लाभ का सौदा बनाने की जिम्मेदारी आखिरकार राज्य...

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