नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने आज स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडीयुक्त सुविधाओं जैसे एलपीजी सिलेंडरों , निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश, बचत खाता खोलने इत्यादि का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है. संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री राजीव शुक्ल ने लोकसभा में रुद्रमाधव राय के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडीयुक्त...

सोचकर बताइए कि स्टॉक-एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारत की निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के बोर्डरुम में दलित या फिर आदिवासी समुदाय के व्यक्ति कितने फीसदी होंगे ? हैरतअंगेज चाहे जितना लगे लेकिन आंकड़ा कहता है लगभग ना के बराबर यानि शून्य। डी अजित, हान डोनकर और रवि सक्सेना द्वारा किए एक अध्ययन का खुलासा है कि एक ऐसे वक्त में जब जातीय और नस्ली गैरबराबरी के मुद्दे पूरी...

जनसत्ता 1 मई, 2013: आजकल भूमि अधिग्रहण विधेयक की चर्चा जोरों से चल रही है। वन अधिनियम पहले ही पास कराया जा चुका है। ये दोनों ही कदम आदिवासियों के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। जयराम रमेश का मंत्रालय बार-बार बदला जाना एक विडंबना ही है। जब-जब उन्होंने अपने मंत्रालय से कोई जन-भावन कदम उठा कर हस्तक्षेप करना चाहा, उनका मंत्रालय ही बदल दिया गया! चाहे वह वन या...

नई दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी सिलेंडर सप्लाई को आधार कार्ड से जोडऩे की पहल तेज कर दी है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह से देश भर में रियायती एलपीजी सिलेंडरों की सब्सिडी सीधे ग्राहक के बैंक खाते में डाली जाएगी। सो, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दूर-दराज के इलाकों में विशेष पंजीकरण कैंप लगाने के लिए ‘आधार\' प्राधिकरण से अनुरोध किया है। हालांकि मंत्रालय...

जनसत्ता 29 अप्रैल, 2013: भूमि अधिग्रहण (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) विधेयक अब कानून बनने की दिशा में निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। एक सौ सत्तासी संशोधनों के सुझावों के बाद अब अगर संसद में विधेयक पर मुहर लग जाती है तो एक तरफ जहां सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी वहीं ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जिनकी जमीनें अधिग्रहीत की जानी हैं, वे भी मुआवजा बढ़ने से शायद राहत महसूस करें। लेकिन...