भारत में आर्थिक सुधारों को लागू किये जाने के 22 वर्ष बाद भी इस पर मंथन का दौर जारी है. पिछले दो दशकों के अनुभव हमें बता रहे हैं कि आर्थिक उदारीकरण के पैरोकारों ने जिस स्वर्णिम भविष्य का हमसे वादा किया था, वह सच्चाई से दूर, छल से भरा हुआ और भ्रामक था. इन वर्षों में आर्थिक उदारीकरण विकास के चमचमाते आंकड़ों पर सवार होकर हम तक जरूर आया,...

पहल - एफसीआई ने सरकारी गेहूं निर्यात के लिए निर्यातकों से मांगे आवेदन योजना पर संशय निर्यातकों को गेहूं बिक्री के लिए बेस प्राइस 1,480 रुपये प्रति क्विटल होगा कारोबारियों के अनुसार 225 रुपये प्रति क्विंटल परिवहन व दूसरे खर्च इस तरह 1705 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर गेहूं का निर्यात होना मुश्किल जल्दी आवक की उम्मीद में विदेश में लगातार घट रहा है भाव जल्द ही पंजाब व हरियाणा के गोदामों से गेहूं बिक्री के...

रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सी रंगराजन की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। इसी के आधार पर सरकार ने चीनी उद्योग को आंशिक रूप से नियंत्रण मुक्त करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। मगर यह फैसला गन्ना किसानों या उपभोक्ताओं के नहीं, चीनी मिलों के पक्ष में है। लेवी चीनी बेचने...

जनसत्ता 16 अप्रैल, 2013:नरेंद्र मोदी बार-बार प्रशासन की उस शैली की बात कहते रहे जिसे वे गुजरात-मॉडल का नाम देते हैं। क्या है यह गुजरात मॉडल? वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और इस लंबे दौर में एकदम निर्द्वंद्व सत्ता उनके हाथ में रही है। पहले दौर में उनकी प्रशासनिक शैली की एकमात्र उपलब्धि रही कि समाज के अल्पसंख्यकों और असहमत लोगों को डरा-धमका और मार डाल कर एकदम हाशिए...

नयी दिल्ली । मुद्रास्फीति के मार्च में तीन साल से अधिक समय के बाद छह फीसद से नीचे आने के बाद योजना आयोग ने आज भरोसा जताया कि मूल्य स्थिति आने वाले महीनों में और सुधरेगी। आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने यहां संवाददाताओं से कहा ‘‘तीन साल से अधिक अवधि में पहली बार इसका छह फीसद से नीचे आना बेहद महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि हमें...