संसद के मौजूदा(बजट) सत्र में आखिरकार खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा होने जा रही है। यह बिल यूपीए सरकार ने साल 2011 में लोकसभा में पेश किया था। आहार और बाल-स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाले विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्यों द्वारा प्रस्तुत विविध आलोचनाओं के आलोक में इस बिल में कई और बदलाव किए जाने की संभावना है।यहां प्रस्तुत सामग्री में कोशिश की गई है कि भोजन का अधिकार बिल के बारे में जानकारी क्या-क्यों-कैसे-कौन...

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार पर सिनेमा के टिकट की तरह कोल ब्लॉक बांटे जाने का आरोप लगाते हुए लोकसभा में आज जनता दल यू नेता शरद यादव ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सभी कोल ब्लाकों का आवंटन रद्द करते हुए नये सिरे से इनका आवंटन किये जाने की मांग की. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग ) की रिपोर्ट में कोल ब्लॉक आवंटन में 86 लाख करोड रुपये...

नयी दिल्ली : केंद्र ने महाराष्ट्र समेत सात राज्यों को सूखा, बाढ और भूस्खलन के प्रभाव से निपटने के लिए 2,892 करोड रुपये से अधिक की राहत सहायता जारी करने का निर्णय किया है. कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता में सूखे पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) की आज यहां बैठक में इस पैकेज को मंजूरी दी गयी. पवार ने बाद में पत्रकारों से कहा, ‘‘ 2012 में...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। अर्थव्यवस्था की सुस्ती टूटने के जिस संकेत की बात वित्त मंत्री पी चिदंबरम कर रहे हैं। उसकी बानगी औद्योगिक विकास दर के ताजा आंकड़ों में देखने को मिले। दो महीने तक लगातार गिरावट के बाद देश के औद्योगिक क्षेत्र में जनवरी, 2013 में 2.4 फीसद की वृद्धि दर दर्ज की गई है। वैसे, जानकार इसे बहुत उत्साहजनक नहीं मान रहे, क्योंकि बीते साल जनवरी में इस...

नई दिल्ली। देश में अर्थव्यवस्था के हालात भले ही सुधरते दिख रहे हैं लेकिन इससे आम आदमी को कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। फरवरी रिटेल महंगाई दर 10.91 फीसदी रही है। जनवरी में रिटेल महंगाई दर 10.79 फीसदी रही थी। महीने-दर-महीने आधार पर फरवरी में ग्रामीण इलाकों में रिटेल महंगाई 10.79 फीसदी से बढ़कर 11 फीसदी से ऊपर पहुंच गई है। वहीं, शहरी इलाकों में रिटेल...