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आठ राज्यों में राष्ट्रीय डेयरी योजना शुरू

नई दिल्ली [जाब्यू]। एनडीडीबी ने विश्व बैंक के सहयोग से चल रही राष्ट्रीय डेयरी योजना उत्तर प्रदेश सहित आठ राज्यों में शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सभी राज्यों में दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाकर दूध उत्पादन बढ़ाने के वैज्ञानिक उपाय किए जाएंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड [एनडीडीबी] की अध्यक्ष डॉ. अमृत पटेल ने इस योजना की प्रगति का ब्योरा देते हुए कहा है कि...

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छोटे किसानों में बढ़ाया जाएगा मशीनों का चलन

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। दूसरी हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाना और उत्पाद को खेत से खलिहान तक सुरक्षित पहुंचाना जरूरी हो गया है। इस सिलसिले में सरकार खेती में मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। इसके लिए एक मिशन शुरू करने की तैयारी है। इसमें छोटी जोत वाले किसानों को स्वयं सहायता समूहों के जरिये खेती में मशीनों का...

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नाबालिग की उम्र तय करने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा गौर

नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र से कहा कि वह बाल न्याय कानून में निहित प्रावधानों की ‘संवैधानिक वैधता’ की रक्षा करे। इन प्रावधानों के तहत अठारह साल तक की उम्र के व्यक्ति को नाबालिग माना गया है। केंद्र से विस्तृत जवाब मांगते हुए न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि अदालत न्यायिक आधार पर इस कानून की वैधता पर गौर करेगा।  इसलिए सरकार की ओर...

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प्रस्तावित लोकपाल एक ‘‘शक्तिविहीन संस्था’’: केजरीवाल

नयी दिल्ली । अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर संशोधित लोकपाल विधेयक की जमकर आलोचना की। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर संशोधित लोकपाल विधेयक की आज आलोचना की और कि यह ‘‘शक्तिविहीन’’ होगा, क्योंकि सीबीआई अब भी सरकार के अंदर काम करेगी। पश्चिमी दिल्ली में एक सार्वजनिक बैठक में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित लोकपाल के पास ‘‘कोई शक्ति’’ नहीं...

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मुसीबत में फंसी महिलाओं के लिए योजना तैयार

नई दिल्ली । सरकार ने मुसीबत में फंसी महिलाओं की मदद और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए एक समयबद्ध योजना पेश की है। महिला और बाल विकास विभाग की देखरेख में क्रियान्वित होने वाली इस योजना को 2013-14 से परीक्षण के तौर पर देश के 100 जिलों में लागू किया जाएगा। इसमें विपत्ति प्रतिक्रिया केंद्र बनाने और आपराधिक मामले दर्ज करने में पुलिस के लिए अधिकार क्षेत्र की सीमाएं समाप्त...

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