सरकारी अधिकारियों को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि कैसे जवाब देने से बचा जाए. यह कहना है शैलेश गांधी का जो छह जुलाई को सूचना आयुक्त के पद से सेवानिवृत हो रहे हैं. उनका कहना है कि सूचना अधिकार बड़े और ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है. इससे जुड़ी ख़बरें शैलेश गांधी का यह भी कहना है कि सूचना अधिकार आने वाले सालों में बेमतलब हो सकता है और देश...

नई दिल्ली [जासं]। किसी परेशानी के चलते आत्महत्या का प्रयास करने वालों को जल्द ही कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी में लाने वाली भारतीय दंड संहिता [आइपीसी] की धारा 309 को हटाने पर विचार कर रही है। इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को एक साल की साधारण कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा व...

लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि यदि गोदामों में रखा गेहूं सड़ता है तो उसकी भरपाई सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के वेतन से की जाए। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश गरीब राज्य है। लोगो को दो वक्त की रोटी नसीब तक नही है, लेकिन सरकार को न तो गेहूं के जलने की फिक्र है...

  उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दूर-दराज़ कोने में बसी हुई, शोर-ग़ुल और चहल-पहल भरी करावलनगर की बस्ती, अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों का एक उभरता हुआ केन्द्र है, जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी मज़दूर और उनके परिवारों को रोज़गार मिलता है। ये उद्यम किसी भी मानक से छोटे नहीं है। वैश्विक सम्‍बन्‍धों की जटिल श्रृंखला में बँधे ये उद्यम, सालभर चालू रहते हैं और हज़ारों मज़दूरों के रोज़गार का स्रोत हैं। कई करोड़...

मुंबई. राज्य सरकार ने फर्जी राशन कार्डो की जांच के लिए बांबे हाईकोर्ट से और समय मांगा है। मंगलवार को सरकारी वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि फर्जी व अपात्र लोगों के जारी किए गए राशन कार्डों की जांच जारी है। यह जांच शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी। सरकारी वकील अरूणा पई ने न्यायमूर्ति शरद बोबड़े व न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर की खंडपीठ को बताया कि फर्जी राशन काडोर्ं...