जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। अब सरकारी बैंकों के निदेशक बोर्ड में राजनीतिक दलों की तरफ से भर्तियां नहीं होंगी। लोन देने या फंसे कर्ज की वसूली में कड़ाई कर रहे बैंकों को नरमी बरतने का आदेश दिया जाएगा। कोई भी कर्मचारी ट्रांसफर व पोस्टिंग के लिए राजनीतिक रसूख का सहारा भी नहीं लेगा। प्रधानमंत्री के वादे पर अमल करते हुए वित्त मंत्रालय ने बैंकों को यह भरोसा दिलाते हुए कहा है...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्थिक सुधार के मोर्चे पर एक और साहसिक फैसला लिया है। विपक्ष के विरोध के बावजूद बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49 फीसदी करने और कोयला क्षेत्र के लिए फिर से अध्यादेश लाने के फैसले के कुछ ही दिन बाद सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए भी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को...

आगामी 25 दिसंबर को मोदी सरकार ने 'सुशासन दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सुशासन या गुड गवर्नेंस लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुनियादी एजेंडे में शामिल रहा है। पर सवाल उठता है कि प्रशासनिक ढांचे व सुशासन के आपसी रिश्तों से हम क्या समझें। कारोबारी समूहों में ऐसा होता है कि गिने-चुने लोगों का प्रबंधन चंद लोगों के कार्यसमूह के साथ भी अपनी सुदक्षता...

अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे प्रख्यात पत्रकार अरुण शौरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम काज पर सवाल उठाया है. ‘इंडियन एक्सप्रेस' के साथ बातचीत में उन्होंने बड़ी बेबाकी से प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली, योजना आयोग, संस्कृत भाषा के मुद्दे और केंद्र में राजनीतिक नियुक्तियों पर कटाक्ष टिप्पणियां की हैं. उनकी इस टिप्पणी से नरेंद्र मोदी सरकार के छह महीने के कार्यकाल में कुछ खास नहीं होने...

प्रभात खबर,नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि योजना आयोग के ‘राजनीतिक दफन' की सरकार की योजना को ‘कुटिल' तरीके से अंजाम दिया जा रहा है. कांग्रेस ने कहा कि योजना आयोग को समाप्त करने का कदम अवांछित, अदूरदर्शिता वाला और खतरनाक है. पार्टी ने सरकार को आयोग की कार्यप्रणाली को कमजोर नहीं करने की चेतावनी भी दी. सहयोगपूर्ण संघीय व्यवस्था को मजबूत...