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‘अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन का और इंतज़ार नहीं होता, सफ़र की तारीख नहीं मिली तो पैदल ही चल देंगे’

-द वायर,  विभिन्न राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, लेकिन इस सफर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने में प्रवासी श्रमिकों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है. हाल यह है कि रजिस्ट्रेशन करने के दस दिन बाद भी उनकी यात्रा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है. यही कारण है कि प्रवासी श्रमिक ट्रेन में बारी आने का इंतजार...

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फसलों में टीबी की दवा का इस्तेमाल बंद करें: केंद्रीय संस्था

-डाउन टू अर्थ, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी (केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति) के तहत रजिस्ट्रेशन कमेटी (आरसी) ने सिफारिश की है कि जहां जीवाणु (बैक्टेरियल) रोग नियंत्रण के लिए अन्य विकल्प मौजूद हो, वहां फसलों पर स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक्स का उपयोग तत्काल प्रभाव से और पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अंतिम रिपोर्ट में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट (9 प्रतिशत) और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड (1 प्रतिशत) के उत्पादन, बिक्री...

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उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद ढीली, किसान समर्थन मूल्य से 250 रुपये तक नीचे बेचने को मजबूर

-आउटलुक, देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद ढीली होने के कारण किसानों को 1,775 से 1,850 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं बेचना पड़ रहा है जबकि केंद्र सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 के लिए गेहूं का एमएसपी 1,925 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। बहराइच जिले की तहसील मोतीपुर के गांव महेशपुर के किसान कुलदीप...

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कोरोना वायरस : सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचना किसानों के लिए चुनौती होगी

-आउटलुक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद 15 अप्रैल से शुरू होनी है जबकि हरियाणा में खरीद 20 अप्रैल से शुरू होगी। कोरोना वायरस के कारण राज्य सरकारों ने गेहूं की खरीद को सुचारू बनाने के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है, साथ ही किसानों को ई-पास भी जारी किए जायेंगे। कई राज्यों ने एक किसान से गेहूं की खरीद मात्रा...

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करोड़ लोगों को झटका, 5 साल में सबसे कम हुई EPF की ब्याज दर

प्रोविडेंट फंड यानी PF पर सरकार ने ब्याज दर घटा दी है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दर 8.65 फीसदी से घटाकर 8.50 फीसदी कर दी गई हैं. पिछले पांच साल में ये सबसे कम ब्याज दर है. -द लल्लनटॉप,  श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने 5 मार्च, गुरुवार को ब्याज दर कम किए जाने की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि यह फैसला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की बैठक के...

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