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सरकार का खान ‘दान’- शिरीष खरे

अपने रिश्तेदारों और करीबियों को खदान आवंटित करने का मामला राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार के गले की हड्डी बन सकता है. शिरीष खरे की रिपोर्ट. राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के घमासान से ठीक पहले राज्य में कांग्रेस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत अपने करीबी रिश्तेदारों को खान आवंटित करने के मामले में बुरी तरह फंस गए हैं. गहलोत पर आरोप है कि उन्होंने...

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भूमिहीनों को मिले भूमि का अधिकार

देश के आदिवासियों की जमीनों पर कब्जे हैं। जिन किसानों के पास जमीनें हैं, उनसे विकास के नाम पर जमीनों को छीना जा रहा है। वहीं जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, उनको घर बसाने के लिए जमीन नहीं दी जा रही है। एकता परिषद व सहयोगी संगठनों द्वारा समग्र भूमि सुधार तथा वंचितों को हक दिलाने के लिए जनसत्याग्रह 2012 आंदोलन चलाया जा रहा है।...

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अवैध खनन का ‘राज’स्थान- शिरीष खरे(तहलका) की रिपोर्ट

पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय के सामने राजस्थान सरकार ने दावा किया था कि अरावली की पहाड़ियों में खनन पूरी तरह बंद है. लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के मुहाने पर बसे सीकर जिले की तस्वीर ही इस दावे की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है. शिरीष खरे की रिपोर्ट राजस्थान की राजधानी जयपुर को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-8 के साथ ऊंट के आकार-सी उठती-बैठती अरावली पर्वत श्रृंखला...

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खनन माफिया और प्रशासन के बीच जारी है लुकाछिपी का खेल

फिरोजपुर झिरका, संवाद सहयोगी : रवा गाव के अरावली पहाड़ में अवैध खनन करने वाले खनन माफिया एवं प्रशासन के बीच चूहे-बिल्ली का खेल चल रहा है। कुछ खनन माफियाओं द्वारा पहाड़ में अवैध खनन करके बनाए गए रास्तों को प्रशासन द्वारा जगह-जगह से काटने के बाद खनन माफियाओं ने जेसीबी से भरकर पुन: रास्ते को शुरू कर दिया। इस रास्ते पर प्रशासनिक अधिकारियों ने पाच जगहों से जेसीबी से गहरी...

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502 खदानों के आवंटन में घोटाले का आरोप: विधानसभा में उठेगा मामला

जोधपुर. खान विभाग के जोधपुर जोन में रोहिला कलां, बुझावड़ा सहित चार स्थानों पर मेसेनरी स्टोन की 502 खदानों के आवंटन में घोटाले का आरोप लगाते हुए सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने कहा है कि विभाग ने महकमे के अफसरों के साथ नेताओं के रिश्तेदार व उनके सगे संबंधियों के परिजनों को एक साथ कई खानें आवंटित कर दी। इन्हें निरस्त नहीं किया गया तो वे विधानसभा में मामला उठाएंगी। जरूरत...

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