बीज विधेयक 2010 संसद के मौजूदा सत्र में बहस के बाद पारित किए जाने के लिए तैयार है। इस विधेयक का शुरुआती मसौदा किसानों के बजाय कृषि-व्यवसायियों के फायदे में होने के कारण विवादास्पद साबित हुआ था। पहले संसदीय स्थायी समिति और फिर सर्वदलीय बैठक में विचार-विमर्श के बावजूद कई किसान संगठनों, विपक्षी राजनीतिक दल तथा नागरिक संगठनों का मानना है कि यह विधेयक छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा में सफल नहीं...

बिजली सबको हासिल हो- क्या यह बस एक दिवास्वप्न है। क्या जब तक सबको रोटी,कपड़ा,मकान, शिक्षा,स्वास्थ्य और साफ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधायें हासिल नहीं हो जातीं तब तक हमें सबके पास बिजली पहुंचाने के सवाल को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए।  भारत में बिजली की सुविधा से वंचित लोगों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। देश में आधे से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है यानी दूसरी तरह से कहें तो  विश्व...

एफएओ का कहना है कि साल 2010-2011 में अनाज के उत्पादन में रिकार्ड बढ़त( 2279.5 ) होने की संभावना है लेकिन बुरी खबर यह है कि सूखे की मार झेल रहे रूस में इस साल गेहूं के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले तकरीबन एक करोड़ ३० लाख टन कमी आने की आशंका है। साल 2008-09 में रूस में 63.7 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ था जबकि इस साल आशंका है...

नई दिल्ली /लखनऊ / कोलकोत्ता / पटना.price rice महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरते हुए 13 प्रमुख विपक्षी दलों ने आज देश भर में बंद का आयोजन किया है। देश भर में आज सुबह से ही प्रमुख विपक्षी दलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संसद में महंगाई पर भाजपा विपक्ष के साथ मिलकर कटौती प्रस्ताव लाने जा रही है और इस पर आज शाम को वोटिंग भी होने की...

The well-intentioned food security Bill, cleared by the empowered group of ministers (EGoM) and now awaiting Cabinet approval, continues to raise issues that have not been fully resolved. Apart from the fact that it falls short of the Congress party’s election promise of guaranteeing nutritional security for the poor, it is still not clear how the government intends to mobilise the food stocks required to implement such a Bill across...