SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 392

नदियों के सूबे में पेयजल का संकट- महिपाल कुंवर(तहलका)

उत्तर भारत की अधिकांश बारहमासी नदियों का उद्गम स्थल होने के बावजूद उत्तराखंड में गर्मी का मौसम शुरू होते ही पेयजल संकट पैदा हो गया है. इससे ग्रामीण के साथ-साथ शहरी इलाकों के लोग भी जूझ रहे हैं. देहरादून से महिपाल कुंवर की रिपोर्ट पिछले साल पर्याप्त बारिश और बर्फबारी के बावजूद भी उत्तराखंड की कई बस्तियां बढ़ती गर्मी में पानी के लिए तरस रही हैं. उत्तराखंड उत्तर भारत की अधिकांश...

More »

अब पूरे देश में होंगी फ्री डिलीवरी, सोनिया ने किया एलान

चंडीगढ़/मेवात/मांडी खेड़ा। देश भर के अस्पतालों में अब जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत फ्री डिलीवरी का एलान हो गया हैं। हरियाणा के मेवात के मांडी खेड़ा नामक स्थान पर आयोजित जनसभा में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये एलान किया। उन्होंने कहा कि जननी को अस्पताल लाने और वापस ले जाने के अलावा हर तरह की दवा का इंतजाम केंद्र सरकार करेगी। इस योजना की शुरूआत करते हुए उन्होंने राज्य...

More »

पानी की शुद्धता की जांच का जिम्मा पंचायतों को : रवि

संवाद सूत्र, थुरल : आइपीएच मंत्री रविंद्र रवि ने कहा है कि मंत्री ने बताया कि पेयजल की शुद्धता की जाच अब पंचायत स्तर पर ही होगी। इसके लिए पंचायतों को जल परीक्षण किटें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पेयजल की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने को राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल वितरण योजना के तहत 138 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। रवि सोमवार को...

More »

खनन ने किया खोखला

शिमला। पर्यावरण प्रदेश की नींव है, लेकिन खनन के कारण यह खोखली होती जा रही है। प्रदेश सरकार ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए समस्त उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, समस्त उपमंडल मजिस्ट्रेट, उद्योग विभाग, वन विभाग, पुलिस, समेत आईपीएच तथा लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी और सहायक अभियंताओं को भी चालान करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। जब भी इन विभागों से बात की जाती है तो यह साल-छह महीने...

More »

नक्सल प्रभावित राज्यों को वन भूमि उपयोग में रियायत

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। नक्सल प्रभावित जिलों के विकास कार्यो में बड़ी सहूलियत देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पांच हेक्टेयर तक की वन भूमि के इस्तेमाल को मंजूरी का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय, योजना आयोग और राज्य सरकारों के काफी समय से चले आ रहे आग्रह के बाद लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के मुताबिक राज्यों...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close