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मनरेगा 2.0 का शुभारंभ- नए दिशा-निर्देश

देश की सरकार ने मिहिर शाह समिति की सिफारिशों पर आधारित महात्मा गांधी नरेगा(एमजीएनएआरजीईए) से संबंधित नए दिशा-निर्देशों को औपचारिक रुप से लागू कर दिया है। नए दिशा-निर्देशों में संरक्षण-गतिविधियों के अन्तर्गत कई नए कामों को शामिल किया गया है, साथ ही ग्राम-पंचायत और ग्राम-सभा के हाथ मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। बहरहाल, जिन नए कामों को दिशा-निर्देश के अनुरुप शामिल किया गया है उसमें धान के सघनीकरण से जुड़ी गतिविधि (एसआरआई) शामिल नहीं...

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महंगाई दर में वृद्धि

नई दिल्ली। सब्जी, खाद्य तेल तथा दूध की कीमतों में उछाल से खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल महीने में बढ़कर 10.32 प्रतिशत हो गई। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [सीपीआई] पर आधारित संशोधित मुद्रास्फीति मार्च महीने में 9.38 प्रतिशत थी। अस्थाई आंकड़ों में इसके 9.47 प्रतिशत रहने की बात कही गई थी। अप्रैल महीने सब्जी की कीमत में सालाना आधार पर सर्वाधिक 24.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई...

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पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में ही बंटेगा राशन

सीतापुर, 17 मई (जाका): राशन का वितरण तभी होगा जब पर्यवेक्षक मौजूद होंगे। बीपीएल, अंत्योदय व एपीएल कार्ड धारकों को हर माह पर्यवेक्षक की मौजूदगी में राशन वितरण होना चाहिए, लेकिन अधिकांश दुकानों पर पर्यवेक्षकों की गैरमौजूदगी में वितरण किए जाने शिकायतों के मद्देनजर यह निर्देश दिए गए हैं। जिले में 2 लाख 92 हजार 909 बीपीएल व अंत्योदय तथा 7 लाख 22 हजार एपीएल कार्ड धारक हैं। इन कार्ड धारकों को...

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कृषि में मदद नहीं दे रहा केंद्र

पटना : कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि बिहार में कृषि के विकास के लिए केंद्र उम्मीद के अनुसार समुचित मदद नहीं कर रहा है. राज्य में कृषि के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं. सात वर्षो में कृषि का बजट 24 करोड़ से 1,200 करोड़ कर दिया गया है. खरीफ महोत्सव रथ रवाना जिलों के लिए खरीफ महोत्सव रथ रवाना करने के बाद मंगलवार को पशु चिकित्सा महाविद्यालय सभागार में...

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आरटीआई में हाईकोर्ट के बनाए नियमों को चुनौती

सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आवेदकों को जानकारी देने के बदले 500 रुपये का शुल्क निर्धारित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रति पन्ने दर 15 रुपये तय की है। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में एनजीओ कॉमन कॉज ने कहा है कि 500 रुपये प्रति सूचना की दर से अर्जी का निपटारा करना सूचना का अधिकार कानून की...

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