वर्ष 2022 तक प्रत्येक देशवासी को अपना एक घर मुहैया कराने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यूं तो सराहनीय है, लेकिन इसके समक्ष कई अहम सवाल भी मुंह बाए खड़े हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अगर घर बना भी दिए गए, तो उनकी गुणवत्ता कैसी होगी? उन तक बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, सफाई आदि की पहुंच कैसे होगी? उनके इर्दगिर्द जरूरी बुनियादी ढांचा जैसे स्कूल,...

नई दिल्ली। दिल्ली की कपड़ा फैक्टरियों में आठ हजार बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। एक गैर सरकारी संगठन 'सेव द चिल्ड्रन' की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट 'द हिडन वर्कफोर्स' शीर्षक से शुक्रवार को दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री संदीप कुमार ने जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि कपड़ा कारखानों में आठ हजार बाल श्रमिक हैं जिनमें से 70 प्रतिशत लड़कियां हो सकती...

किसी एक 'दिन' पर मचे सरकारी और गैर-सरकारी शोर में दूसरा उतना ही महत्वपूर्ण या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण 'दिन' पूरी तरह से छिप जाता है। 16 जून को पड़ने वाले 'अंतरराष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस' के साथ ऐसा ही हुआ है। 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' पर मच रहे कोलाहल ने देश भर मे अपनी मेहनत के बल पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े हिस्से को कायम रखने वाली करोड़ों गरीब...

रायपुर। खेती और उद्यानिकी को भी कौशल उन्नयन से जोड़ा जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में नीति आयोग के उप समूह की रविवार को हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। करीब ढाई घंटे चली इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह व गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल सहित ओड़िशा, मेघालय, गोवा व तमिलनाडु के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बादल ने कहा कि कौशल...

पिछले आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी का एक प्रमुख नारा था- ‘सबका साथ-सबका विकास'. अपने इस वादे पर अमल करते हुए सरकार ने पिछले एक साल में आम आदमी की समृद्धि और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से कई नयी योजनाएं शुरू कीं. कुछ पिछली योजनाओं में भी तब्दीली करते हुए उन्हें नये नाम और प्रारूप में शुरू किया गया.  जन-धन, बीमा और पेंशन आदि से जुड़ी...